मुंबई: शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक)चे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यात आले, तर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू असे नाव देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही मार्गांचे नामकरण करण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिले होते.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. एमएमआरडीए हा प्रकल्प उभारत असून या प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होऊन हा मार्ग वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक दूरदर्शी, विकसित आणि मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मुंबईतील वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे- वर्सोवा सागरी सेतू’ असे नाव देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

रायगड, नंदुरबारलाही प्रकल्प

रायगड येथे परफॉर्मन्स केमिसर्व कंपनीच्या २७०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पास, २०३३ कोटी गुंतवणुकीच्या स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजीज कंपनीचा प्रकल्प रायगड येथे, जनरल पॉलिफिल्मस कंपनीचा ५०० कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प नंदूरबार येथे, विप्रो परी रोबोटिक्स कंपनीचा ५४४ कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प सातारा येथे तर, ११० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा गणराज इस्पात कंपनीचा प्रकल्प अहमदनगर येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

असंघटित कामगारांसाठी कामगार कल्याण महामंडळ

राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्यात येतील.

हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयार केली जातील.

यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल.