आर्यन खान प्रकरणात हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शिवसेनेने एनसीबीवर निशाणा साधला आहे. आर्यन खान प्रकरणात एका केंद्रीय तपास यंत्रणेचे थोबाड फुटले आहे, असं शिवसेनेने म्हटलंय. याआधी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. त्यानंतर आता शिवसेनेने सामना या मुखपत्रातून समीर वानखेडे आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आर्यन खानच्या प्रकरणात एनसीबीने डाव रचून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

...तर आर्यन प्रकरणातला प्रत्येक अधिकारी गजाआड व्हायला हवा!

तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्रात जो खेळ चालवला आहे, त्याची पोलखोल रोजच होत आहे. स्टारपुत्र आर्यन खानच्या विरोधात अमली पदार्थ बाळगल्याचा, सेवन केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. क्रूझ पार्टी प्रकरणात आर्यन खानच्या मोबाईलवरील संभाषणातही कटकारस्थानासंदर्भात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ एनसीबीच्या टोळीने हा सर्व बनाव रचला आणि आर्यन खानसह इतर मुलांना वीस-पंचवीस दिवस नाहक तुरुंगात डांबले. आर्यनविरोधात एनसीबीच्या आरोपात तथ्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असेल तर या पोरांना अडकवून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणारा प्रत्येक अधिकारी गजाआड व्हायलाच हवा.

एनसीबीच्या वादग्रस्त कारवायांच्या खोटेपणाचे रोज नवे पुरावे समोर येत आहेत व त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा व आदर साफ धुळीस मिळाला आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हे महाराष्ट्रात खोटे गुन्हे दाखल करून खंडणी, गाडी-घोडे उकळणारे टोळभैरवच बनले होते. भारतीय जनता पक्षाचे लोक या टोळभैरवांच्या खंडणीखोरीचे समर्थन करीत होते. एनसीबीच्या टोळीचे कारनामे पुराव्यांसह समोर आणण्याचे चोख काम मंत्री नवाब मलिक यांनी केले हे महाराष्ट्रावर मोठे उपकारच झाले.

"700 शेतकऱ्यांचे बळी घेऊन नंतर माफी मागणारे देशाचे राज्यकर्ते"

अनेक बाबतीतील बनावटगिरी नवाब मलिक यांनी सिद्ध केली आहे, तेव्हापासून भारतीय जनता पक्षाची वाचा गेली आहे. ईडीने मुंबईत केलेल्या कारवाया व धरपकडी ‘एनसीबी छाप’च आहेत. 700 शेतकऱ्यांचे बळी घेऊन नंतर माफी मागणारे देशाचे राज्यकर्ते आहेत. नोटाबंदी करून देशाची अर्थव्यवस्थाच डामाडौल करणारे देशाचे सूत्रधार आहेत. नोटाबंदी हाच एक मोठा आर्थिक घोटाळा होता.

रिझर्व्ह बँकेपासून सामान्य लोकांपर्यंत सगळय़ांनाच फसविण्याचे काम यात झाले. ईडीने त्या नोटाबंदी घोटाळय़ाचा तपास का करू नये? पण फक्त महाराष्ट्रासारख्या राज्यात डेरा टाकून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सुरू केलेले नसते उद्योग हेच मोठे कारस्थान दिसते. या कारस्थानाची किंमत चुकवावी लागेल, असे श्री. शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते सांगतात. त्यामागची संतप्त भावना हीच लोकभावना आहे, असं सामनाने म्हटलंय.