मुंबई: शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात शेतकऱयांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वतंत्र मदतीचे आश्वासन दिले होते. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार बनविण्यात या आश्वासनाचा अडथळा होता, अशी माहिती समोर येत आहे. संपू्र्ण कर्जमाफीसाठीची आर्थिक तरतुद कशी करणार आणि केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय हे आश्वासन कसे पूर्ण करणार, याबद्दल विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात एकमत झालेले नव्हते. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री असतानाच्या काळात महाराष्ट्रात शेतकऱयांच्या कर्जाची माफी केली होती. त्यावेळी सुमारे सत्तर हजार कोटी रूपये लागले होते. केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय ही कर्जमाफी अशक्य असल्याचे पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या बैठकांमध्ये मांडले असल्याचे समजते. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे एकत्रित सरकार असल्यास भाजपचे केंद्र सरकार मदत देणार नाही, हे स्वच्छ होते. महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक ताकदीवर कर्जमाफी देण्याने विकासकामांना खीळ बसेल, अशी शक्यता पवार यांनी अंतर्गत बैठकांमध्ये व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप; देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजित पवार उपमुख्यमंत्री

शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया काय असेल, याबद्दल शिवसेनेकडे सविस्तर प्रस्ताव नव्हता, असे सांगण्यात येते. आश्वासन शिवसेनेचे आहे; त्यामुळे प्रस्तावही शिवसेनेनेच दिला पाहिजे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका राहिल्याचे समजते. आज सकाळी महाराष्ट्रात घडलेल्या घडामोडींमागे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्द्यावरून झालेली कोंडी हे एक कारण असल्याचे समोर येते आहे.