मोखाडा : पालघर जिल्हयात सर्वात जास्त भिषण पाणी टंचाई असलेल्या मोखाडा तालूक्यातील आदिवासींना टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्याची मागणी करूनही पाणी मिळत नाही. मागणी केल्यानंतर चोवीस तासात तेथे टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून देणे हे सरकारी धोरण आहे. मात्र, येथे दहा ते बारा दिवस टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्याची वाट आदिवासींना पहावी लागत आहे. त्यामुळे रणरणत्या उन्हात पाण्याच्या एका हंड्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. 

प्रत्येक वर्षी मोखाडा तालुक्यात फेब्रुवारी पासुनच पाणी टंचाईला सुरूवात होते. तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गाव-पाडयांची संख्या शंभराच्या घरात पोहचते आहे. पाणी पुरवठा विभागाने 88 गाव पाड्यांचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. शासनाच्या धोरणानूसार टंचाई ग्रस्त गाव-पाडयांनी टॅंकर द्वारे पाणी पुरवठ्याची मागणी केल्यास, तेथील तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी त्यांची तातडीने पाहणी करून, टंचाई ग्रस्त गाव पाड्यांना पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, तशी तातडीची कार्यवाही प्रशासनाकडुन केली जात नाही. 

मोखाड्यातील स्थानिक प्रशासनाकडुन टंचाई ग्रस्त गाव-पाडयांची मागणी आल्यास , तातडीने टॅंकर मंजुरी साठी पालघर ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविला जात असल्याची माहिती पंचायत समिती प्रशासनाने दिली आहे. दरम्यान, 23 मार्चला  दुधगांव, वाशिंद आणि गोमघर या गावांनी टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली होती. त्यास तब्बल 12 दिवसांनी टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मंजुरी दिली आहे. तर 28 मार्चला सायदे हट्टीपाडा, राजेवाडी, जोगलवाडी, चास, ठाकूरपाडा, हट्टीपाडा, खोच, पोशेरा, रड्याचापाडा आणि सातुर्ली या गाव पाड्यांची टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडुन आहे. त्यामुळे येथील आदिवासींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते आहे. 

शासन निर्णयाने आदिवासी व जनावरांची फरफट
शासनाच्या 3 फेब्रुवारी 1999 च्या निर्णयानुसार दरडोई 20 लीटर पाणी ग्रामीण भागाला निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच गावापासून दिड किलोमीटर अंतरापर्यंत कुठेही पाणी साठा उपलब्ध नसल्याची खात्री करून त्यांना पाणी पुरवठा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. तर जनावरांच्या पाण्यासाठी कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तब्बल वीस वर्षापासून त्याच प्रमाणात टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे या मिळणाऱ्या 20 लीटर पाड्यामध्येच आपली, जनावरांची तहान भागवायची, दैनंदिन वापरासाठी लागणार्‍या पाण्यासाठी पुन्हा नशिबी वणवण. हे प्रतिवर्षीचे झाले आहे. तुटपुंज्या मिळणाऱ्या पाण्यामुळे , आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण वाढवण्याची मागणी आदिवासीं कडुन केली जात आहे.

दरडोई खर्चाचे प्रमाण वाढले, पाणी पुरवठ्याचे का नाही?
पूर्वी शासनाचे दरडोई खर्चाचे प्रमाण 2330 इतके होते. त्या निकषानुसारच नळपाणीपुरवठा योजना अथवा विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात होता. आता शासनाने दरडोई खर्चाचे प्रमाण 4545 इतके निश्चित केले आहे. मात्र, टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे प्रमाण जैसे थेच आहे. ते का वाढविले जात नाही असा सवाल मोखाडा पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप वाघ यांनी उपस्थित केला आहे. 

शहरी आणि ग्रामीण भागात पाण्याच्या प्रमाणात विसंगती
शासनाच्या नियमानुसार ग्रामीण भागाला दरडोई 20 लीटर पाणी, नगरपरिषद / नगरपालिका क्षेत्रात दरडोई 40 लीटर तर महानगरांमध्ये 80 लीटर पाणी दरडोई पुरवठा केले जाते. पाणी वाटप प्रमाणात ही विसंगती शासनानेच निर्माण केल्याने,   आदिवासी भागात माणसं राहत नाही का? अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालघर जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते प्रकाश निकम दिली आहे.