मुंबई : लांब पल्ल्याच्या गाड्या सोडण्यात येणाऱ्या परळ टर्मिनससाठी प्रवाशांना आणखी सहा ते सात वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. रेल्वे कामगार संघटनांनी केलेला विरोध आणि जमीन अधिग्रहणातील अडचणींमुळे विलंब होणार असल्याचे समजते.

मध्य रेल्वेवरील परळ टर्मिनसच्या  महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाची गती अत्यंत मंदावली आहे. सीएसएमटी (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस), दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या सुटतात. त्या टर्मिनसवरील भार कमी करण्यासाठी परळ कार्यशाळेच्या जागेवर आणखी एक टर्मिनस उभारण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला. त्या प्रकल्पासाठी २२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

परळ टर्मिनस व ‘कोचिंग कॉम्प्लेक्‍स’साठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची (एनटीसी - नॅशनल टेक्‍स्टाईल कॉर्पोरेशन) ६,३२० चौरस मीटर जमीन आवश्‍यक आहे. मध्य रेल्वेने यापूर्वी पाचव्या-सहाव्या मार्गांसाठी २,६५६ चौरस मीटर जमीन एनटीसीकडे मागितली होती; परंतु वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ती जागा रेल्वेला देण्यास अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे करी रोड स्थानकाजवळील १९२७ चौरस मीटर खासगी जमीनही टर्मिनसच्या कामासाठी आवश्‍यक आहे. जमिनी रेल्वेच्या ताब्यात येत नाहीत, तोपर्यंत टर्मिनसचे काम हाती घेता येणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

परळ वर्कशॉप बंद करून त्या जागेवर टर्मिनस उभारण्यास नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन व अन्य संघटनांनीही विरोध दर्शवला आहे. कार्यशाळेची जागा विकण्याचा आणि खासगीकरणाचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. रेल्वे वर्कशॉप बंद पाडण्याचा डाव कामगार कदापि सफल होऊ देणार नाहीत, असे प्रतिपादन नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणू पी. नायर यांनी 
केले आहे.

परळ टर्मिनस का?
दादर टर्मिनस व रेल्वेस्थानकात येणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या गर्दीचा भार कमी करण्यासाठी शेजारच्या परळची निवड टर्मिनससाठी करण्यात आली. दादर व परळदरम्यान रेल्वेची शेकडो एकर मोकळी जागा आहे. त्यावर लोहमार्ग असले तरी पर्यायी व्यवस्था होऊ शकेल. इथे परळ वर्कशॉपचीही प्रचंड जागा असून परळ ते करीरोडदरम्यानदेखील मोठी जागा उपलब्ध आहे.