मुंबई - अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प योजनांच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारने समिती गठीत केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय बुधवार ता.१२ रोजी निर्गमित करण्यात आला.

नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत वित्तीय संस्था आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस ही योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे या समितीचे सदस्य असून गृहनिर्माण विभागाचे उप सचिव (झोपसु-१) हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्राप्त प्रस्तावावर वित्तीय संस्था किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देणे ही या समितीची कार्यकक्षा असेल. या समितीने घेतलेले निर्णय शासन मान्यतेने अंतिम करण्यात येतील, असे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.