मुंबई - महापालिका शाळांतील मुलांची गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने ‘स्मार्ट चिप’ ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यास तीन वर्षांनंतरही प्रशासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे शिक्षण विभागाला अडचणीचे ठरत आहे.

इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. काही वर्षांपासून या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घसरत आहे. विद्यार्थी शाळा सोडून जात असल्याने त्या बंद करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली आहे. विद्यार्थ्यांची ही गळती थांबवण्यासाठी महापालिकेने विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी वस्तू देण्याची योजना सुरू केली. तसेच शालेय धोरणातही बदल करण्यात आला; मात्र तरीही विद्यार्थ्यांची गळती सुरूच राहिल्याने या विद्यार्थ्यांना ‘स्मार्ट ट्रॅकिंग चिप’ आणि ट्रान्समीटरसह रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ओळखपत्र देण्याची मागणी चेंबूर येथील एम-पूर्व प्रभाग समिती अध्यक्ष समृद्धी काते यांनी एका ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. त्यावर महापालिका प्रशासनाने अभिप्राय देताना सध्या महापालिका शाळांमधून सुमारे साडेतीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सध्या लॅमिनेशन केलेले ओळखपत्र देण्यात येत असून त्याचे कंत्राटही देण्यात आले आहे. त्यामुळे तूर्तास वेगळ्या ओळखपत्राचा विचार करणे शक्‍य होणार नाही, असे महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.

पडताळणीनंतर निर्णय - आयुक्त
वेगळ्या पद्धतीचे ओळखपत्र विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून पडताळणी करण्यात येईल. त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या घोषणेची अद्याप अंमलबजावणी नसल्याची बाब समोर आली आहे.