मुंबई : कोरोनाच्या काळात खाजगी वाहतुकदारांवर वाहनांच्या कर्जाचा बोझा वाढला आहे. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प असल्याने वाहतुकदारांची वाहने उभीच आहे. अशा परिस्थितीत कर्जफेडीकरिता मुदतवाढ द्यावी, अन्यथा सर्व वाहने बँकेत जमा करू, असा इशारा शिवसेनाप्रणित शिव वाहतूक सेनेने दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना याबाबत शिफारस करण्यासाठी सेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे. 

लाॅकडाऊन पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांसाठी कर्जफेड मुदतवाढ जाहीर केली होती. मात्र, अद्याप परिस्थिती पूर्णत: नियंत्रणात नसल्याने बहुतांश उद्योगधंदे ठप्पच आहेत. लाॅकडाऊनही सुरूच आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून वाहतूकदारांचा व्यवसाय ठप्प आहे.  त्यात बँकांनीही कर्जवसुलीसाठी रोज तगादा सुरु केल्याची तक्रार वाहतूकदारांनी केली आहे. 

Exclusive Interview : 'सिंगिंग स्टार...गाणे ताऱ्यांचे गाणे साऱ्यांचे' या कार्यक्रमाचे परिक्षक म्हणून प्रशांत दामले पहिल्यांदाच काम करीत आहेत. त्यांच्याशी साधलेला खास संवाद

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख हजार कोटींच्या पॅकेजमधून वाहतूक उद्योगक्षेत्राला काहीही लाभ झाला नाही. ऐवढेच नव्हे तर लघू-मध्यम उद्योग कर्जसुविधादेखील वाहतूकदारांना अद्याप मिळाली नाही, असा आरोप बस अँड कार ऑपरेटर्स कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स, मुंबई बस मालक संघटना, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेयर असोसिएशन आणि बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन या वाहतूक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कर्जफेडीसाठी विनाव्याज मुदतवाढ द्यावी. अन्यथा प्रचंड मानसिक तणावामुळे कर्जधारक वाहतुकदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, अशी भीतीदेखील संघटनांनी व्यक्त केली आहे. 

राज्यात सध्या 15 लाख ट्रक, 1 लाख बस, 3.5 लाख टुरिस्ट टॅक्सी आणि 7.5 लाख ऑटोरिक्षा वाहने आहेत. त्यापैकी 80 टक्के वाहने ही विविध बँकांकडून कर्जावर खरेदी केली आहेत. कर्जफेडीस मुदत न दिल्यास वाहतुकदारांना नाईलाजाने सर्व वाहने बँकेत जमा करण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. त्यानंतर उद्भवणार्‍या परिस्थितीची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील.
- मोहन गोयल,
सरचिटणीस, शिव वाहतूक सेना
 

-------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )