मुंबई : ‘‘ राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यात यावा तसेच कृषिपंप मागण्या पूर्ण कराव्यात,’’ असे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यामध्ये २०१८ साली सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजने’चा आज मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आढावा घेण्यात आला.

‘‘ राज्यातील शेतकऱ्यांचा थकीत कृषिपंपाचा ‘मार्च- २०२२’ पर्यंतचा अनुशेष दूर करण्यात यावा हा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य देत ‘मार्च- २०२२’ पर्यंतचे संपूर्ण उद्दिष्ट पुढील सहा महिन्यात पूर्ण करा,’’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.यासाठी केंद्र सरकारची ‘कुसुम’ योजना आणि राज्य सरकारची योजना अशा दोन्ही योजनांचा वापर करीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी बैठकीला माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले

• राज्यातील पूरस्थितीवर राज्य सरकारचे बारीक लक्ष

• पूरग्रस्त भागांत पंचनाम्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले

• उपसा सिंचन योजना आता सौर ऊर्जेवर आणली जावी

• किमान ३० टक्के फिडर सौर ऊर्जेवर आणले जातील

• सौर ऊर्जेसाठी तातडीने पायाभूत सुविधा दिल्या जाव्यात

• ‘खासगी’सोबतच महावितरणनेही स्वनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवावे

• ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने’ला राज्याचे प्राधान्य

• विकेंद्रित सौर निर्मितीतून ४५०० मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट

• प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी

• राज्यात विजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे, पाणीपुरवठ्याची वीज बंद, जुनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शासनामार्फत भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा

• केंद्राची ‘कुसुम’ योजना आणि राज्याच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा

• थकीत कृषिपंपाचा ‘मार्च-२०२२’ पर्यंतचा अनुशेष दूर करण्यात यावा

• कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात यावे