पालघर - पालघर जिल्ह्यात नरेगाच्या माध्यमातून मागणी करेल त्याला रोजगार मिळावा व रोजगार हमीच्या कामांना गती मिळावी यासाठी तांत्रिक अधिकाऱ्यांची कंत्राटी नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येमुळे आदिवासी व दुर्गम भागातील नागरिकांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर हे जबाबदार ठरत आहे. ते रोखण्यासाठी मागणी करतील तेव्हा रोजगार उपलब्ध व्हावा, केलेल्या कामाचा आठवडाभरात मोबदला मिळावा, हे अपेक्षित असते. मात्र झालेल्या कामाची मोजणी करून, त्यांच्या बिलाला मंजुरी मिळावी यासाठी तांत्रिक अधिकाऱ्यांची गरज भासते. त्यामुळे रोजंदारीचा मोबदला मिळण्यास विलंब होतो.

नरेगा अंतर्गत रोजगार हमीची कामे सुलभतेने मिळण्याच्या दृष्टीने शेल्फवर कामांची उपलब्धी सदैव ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न केले आहेत. परिणामी 2014-15 मध्ये नरेगा अंतर्गत झालेल्या सात लाख 64 हजार 71 मनुष्यदिनाची वाढ; तर 2015-16 मध्ये 16 लाख, 54 हजार, 305 पर्यंत झाली. विद्यमान वर्षी सप्टेंबर अखेरीपर्यंत सात लाख चार हजार 593 मनुष्य दिवसाचे काम झाले असून झालेल्या कामाचा लवकरात लवकर मोबदला मिळावा यासाठी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा मुख्यालयाच्या आराखड्यासाठी सर्वांची मदत
पालघर जिल्हा कार्यालयाचे संकुल उभारण्याचे काम सिडकोला देण्यात आले असून जिल्हा मुख्यालयाचा आराखडा त्यांच्यामार्फत केला जात आहे. प्रस्तावित आराखडा तयार झाल्यानंतर खासदार, आमदार यांना तो दाखविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील आराखडा बनविण्यासाठी सर जे.जे महाविद्यालयाला; तसेच विरार-वसईचा विकास आराखडा तयार करण्यास मदत करणाऱ्या खासगी वास्तुविशारद यांनादेखील सूचना व आराखडे बनविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या सर्व मंडळींकडून प्राप्त होणाऱ्या चांगल्या सूचनांचा अंतिम आराखड्यात समावेश केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.