मुंबई : कोरोना संसर्गानंतर (corona infection) आता शाळा-महाविद्यालये सुरू होत आहेत, पण एसटी संपामुळे (ST employee strike) विद्यार्थ्यांना (students) आणि ग्रामीण भागातील प्रवाशांना (rural commuters) प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे, अशी खंत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) व्यक्त केली. संपकरी संघटनांनी समितीशी चर्चा करुन यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश न्यायालयाने पुन्हा आज दिले. न्यायालयात पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार असल्याने संपाचा तिढा रखडलेलाच आहे.

मागील कित्येक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संप आंदोलनावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. या संपामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे नुकसान होत आहे, ग्रामीण भागात याचा परिणाम झाला आहे, कोरोनरी मुळे आधीच शिक्षणाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता उपलब्ध मनुष्यबळ वापरून एसटी सुरु व्हायला हवी, असे मत न्या प्रसन्ना वराळे आणि न्या श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

संप आंदोलन करताना हिंसक क्रुती करणार नाही, अशी हमी संघटनेच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे. यापुढे देखील याचे पालन होईल आणि नागरिकांच्या वाहतूक सेवेत अडथळा आणला जाणार नाही अशी आशा करतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हायचे असेल त्यांना अडविण्यात येऊ नये आणि हिंसक आंदोलन करु नये, जर तसे झाले तर राज्य सरकारने कायदेशीर कारवाई करावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आझाद मैदानात सुरु असलेल्या आंदोलनात अनेक कर्मचारी हजर आहेत. त्यांच्या साठी काय अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध केल्या आहेत असा प्रश्न न्यायालयाने केला. यावर दोन रूग्णवाहिका, डॉक्टर, नर्स, अन्य सहकारी तैनात केले आहेत अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. या आंदोलनात नक्षलवादी संबंधित पत्रके वाटण्यात आली, असे संघटनेच्या वतीने एड गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. याची माहिती पोलिसांना द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने सदावर्ते यांना दिले. वेतनवाढ आणि विलिनीकरण यावर सर्व संघटना स्वतंत्रपणे आपली बाजू समितीपुढे मांडतील, असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. समितीने संघटनांची बाजू ऐकून घ्यावी आणि प्राथमिक अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि सुनावणी ता. 20 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य सरकारने यावर सचिव समिती नियुक्त केली आहे. मात्र या समितीला संघटनेने विरोध केला आहे. आतापर्यंत 306 कर्मचाऱ्यांचा म्रुत्यु झाला आहे. संपाला सर्व स्तरावर प्रतिसाद मिळत आहे असे सदावर्ते यांनी सांगितले. मात्र आर्थिक चिंतेतून 40 जणांनी आत्महत्या केली असे यावेळी निदर्शनास आणण्यात आले. संपकर्यानी टोकाचे पाऊल उचलू नये, जीवन सर्वात जास्त मौल्यवान असते, कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, समिती आणि संघटनेने यावर तोडगा काढावा, असे पुन्हा एकदा खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीमध्ये एक पिडितेने बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रितसर अर्ज करून बाजू मांडावी अशी सूचना खंडपीठाने केली.