मुंबई : अघोषित संप करून एसटी प्रशासनाला खिंडीत गाठणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वाढीव वेतनाचे पैसे स्वीकारले आहेत. मात्र, वेतनवाढीचा तिढा कायम ठेवत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. यामुळे एसटी प्रशासन व कर्मचारी यांच्या वादावर अंतिम निर्णय औद्योगिक न्यायालयात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी वर्धापन दिनाचा मुहूर्तसाधत एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ घोषीत केली. ही वेतनवाढ अपूरी असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सोशल मीडियात संपाची हाक देत महामंडळाच्या विरोधात एल्गार पुकारत  8 व 9 जून रोजी दोन दिवस कडकडीत संप करण्यात आला. त्यानंतर कामगार संघटना व महामंडळ यांच्यात तडजोड होत संप मागे घेण्यात आला होता.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे 4849 कोटी रुपयांची वाढीव पगारवाढ एसटी कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने देण्यात येत आहे.  जुलै अन् आँगस्टल महिन्यामध्ये झालेला पगार हा कर्मचाऱ्यांना खात्यात वेतनवाढीप्रमाणे जमा करण्यात आला आहे. मात्र अजूनही वेतनवाढीच्या सूत्राला मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनांचा विरोध कायम आहे. तरीही खात्यात पैसे जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी ते स्विकारले आहेत. मात्र 31 मार्च 2016 च्या मूळ वेतनात अधिकची रक्कम मिळवून दिल्याशिवाय आयोग कृती समिती स्वस्थ बसणार नसल्याचे कामगार संघटनांनी स्पष्ट केल्याने एसटी कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्या संघर्ष वाढणार आहे.

आकडे बोलतात
एकूण वेतनवाढ 4849 कोटी
कर्मचाऱ्यांची संख्या 1लाख 5 हजार 679
31 मार्च 2016 ची एकूण मासिक मूळ वेतन 87 कोटी 

महामंडळाचे वेतनवाढचे सुत्र 
31 मार्च 2016 ची मूळ वेतन गुणिले 2.57 
यामध्ये आधिक 2 टक्के नियमीत वाढ व त्यामध्ये अधिक 7 टक्के महागाई भत्ता 
मान्यता कामगार संघटनेचे वेतनवाढीचे सुत्र 

-  31 मार्च 2016 ची मूळ वेतनात 1190 रूपयांची भर टाकून त्यास 2.57 ने गुणल्यास कामगारांचे 31 एप्रिल 2016 चे मूळवेतन यामध्ये 2 टक्के नियमीत वाढ व त्यामध्ये अधिक 7 टक्के महागाई भत्ता 

ही वेतनवाढ फसवी आहे. जाहीर केल्याप्रमाणे ही वेतनवाढ होत नसून मान्यताप्राप्त संघटनेला व आयोग कृती समितीला अमान्यच आहे. परंतू पगार बॅंकेच्या खात्यावर जमा केल्याने  नाईलाजास्तव सविरोध स्विकारने भाग पडत आहे. - संदिप शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना