मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आजही मुंबई उच्च न्यायालयात तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारचा विलीनीकरणाबद्दलचा अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यासाठी आता दोन आठवड्यांचा अवधी मंजूर करत खंडपीठाने सुनावणी ११ मार्चपर्यंत तहकूब केली.

सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सचिव स्तरावर समिती नियुक्त केली होती. या समितीने त्यांचा सीलबंद अहवाल गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात सादर केला. हा अहवाल अद्यापही जाहीर करण्यात आला नाही.

संपकरी संघटनेने बदलले वकील

कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघंटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी २० डिसेंबर रोजी एसटी संपातून माघार घेतली. त्यानंतर दुखावलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप कायम ठेवत ॲड. गुणरत्न सदावर्तेंनी या संपाचे नेतृत्व करून न्यायालयात बाजू मांडली आहे; मात्र आता सदावर्ते यांना बदलून संपकरी संघटनेने ॲड. योगेंद्र पेंडसे यांची नियुक्ती केल्याचे गुजर यांनी सांगितले.