मुंबई : निवृत्तीचं वय ५८ वर्षे ठेवावे ही शिफारस असलेला अहवाल राज्य सरकार ने फेटाळल्याची नोदनंद आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय हे साठ वर्षे करावं अशी अधिकारी महासंघाची मागणी होती. सरकारने त्यासाठी खटुआ संमती आयोजित केलेली. या समितीने निवृत्तीचे वय ५८ वर्षेच ठेवावे अशी शिफारस केली होती. दरम्यान खटुआ समितीने राज्य सरकारला अहवाल दिल्यानंतर यावर राज्याची काय भूमिका राहील राहील याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.

महत्त्वाची माहिती :  '500 यूपीएस'च्या नावाने पाच कोटींची उधळपट्टी? "नायर' मधील प्रस्तावाभोवती संशयाची सुई

मात्र सरकारचं याबाबत काय मत आहे याची माहिती न मिळाल्याने राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अधीकारी, नेते ग. दि. कुलथे यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत याबाबत माहिती जाणून घेतली. यानंतर वित्त विभागातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रातून राज्य सरकारने खटुआ समितीचा अहवाल अमान्य केल्याची नोंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यसरकारकडून निवृत्तीचं वय वाढवलं जाणार का नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये.

महत्त्वाची माहिती : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; वैद्यकीय शिक्षणाच्या अतिरिक्त फीचा भार सरकार उचलणार 

खटुआ समितीने हा अहवाल काही बाहेरच्या माणसांकडून तयार कडून घेतलेला दिसतो. हा अहवाल अत्यंत अनाकलनीय आहे. दरम्यान असा कुचकामी आणि बेजबाबदार अहवाल कुणीही देऊ नये अशी काळजी सरकारने घ्यावी. अशी भूमिका याआधीच राजपत्रित अधिकारी महासंघ नेते ग. दि.कुलथे यांनी व्यक्त केलं आहे. 

state government dismissed recommendations made by khatua committee