मुंबई : विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याला राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा विरोध दर्शविला आहे. कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठीच हा निर्णय घेतला, असेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

मोठी बातमी : राज्यातील केवळ 'इतकेच' विद्यार्थीच ऑनलाईन शिक्षणाच्या कक्षेत; युनिसेफ आणि एससीईआरटीचे सर्वेक्षण

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्यावतीने न्यायालयात बुधवारी प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाकडून नुकताच याबाबत बैठक घेण्यात आली होती. कोरोनाचा धोका वाढत आहे आणि अनेक महापालिकानी लौकडाऊन जाहीर केला आहे. तसेच काही शाळा महाविद्यालय क्वारंटाईन सेंटर आणि विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरण्यात येत आहे. राज्यभरात ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा विचार करून कायदेशीररित्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम सत्र परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला, असे समर्थन सरकारकडून करण्यात आले आहे. कोरोनाचा विळखा वाढत असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.

वाचा - डॉक्टर डॉन मालिकेने कोव्हिड विरुद्धच्या लढ्यात दिले मोठे योगदान; वाचा सविस्तर...

विद्यार्थ्यांना मागील प्रगतीनुसार गुण देण्याचा प्रस्तावही सरकारने जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने याबाबत ता 19 जून रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे पुण्यातील निव्रुत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी एड उदय वारूंजीकर यांनी विरोध केला आहे. यूजीसीलाही न्यायालयाने खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचे अधिकार आहेत, राज्य सरकारला परीक्षा आणि मूल्यांकनबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा दावा  जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केलेली अभ्यासक्रम वर्गवारीही अवैध आहे, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. मात्र राज्य सरकारने हा निर्णय कायदेशीर पद्धतीने घेतल्याचा दावा केला आहे.