मालाड  : वाढवण बंदर विरोधी संघर्षात राज्य सरकार स्थानिकांसोबत असून जनतेच्या विरोधाला डावलून हा प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी रोखठोक भूमिका आता राज्याच्या बंदर विभागाचे मंत्री अस्लम शेख यांनी घेतल्याने वाढवण बंदरच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गेल्या काही दिवसांपासून वाढवण बंदर विरोध संघर्ष समितीने आक्रमक रूप धारण केले असून बंदराच्या विरोधात नुकतीच म्हणजे 15डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाड्यांनी बंदची हाक दिली आणि या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता. 

अस्लम शेख यांनी सोमवारी  एक ध्वनीचित्रफित प्रसारित करुन त्यात आपली वाढवण बंदरा संदर्भातली रोखठोक भूमिका मांडली._ 

 शेख म्हणाले की, 1986 च्या पर्यावरणीय संरक्षण कायद्यानुसार 1996 साली डहाणू तालुका पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथील जैवविविधतेला धोका पोहोचणार असेल व पारंपारिक मच्छिमारांचा रोजगार हिरावला जाणार असेल तर ह्या प्रकल्पाविरोधातल्या संघर्षात आम्ही स्थानिक भूमिपूत्रांसोबत आहोत.अत्यंत दुर्मिळ जीवंत शंखासाठी वाढवण प्रसिद्ध आहे. समुद्री प्रवाळ, शेवाळ व इतर जैवविविधता या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. याठिकाणी कोणताही सर्व्हे आम्ही होऊ देणार नाही व मच्छीमारांच्या पाठिशी ठामपणे उभं राहणार असल्याची भूमिका  अस्लम शेख यांनी मांडली.

State government with locals in the struggle against Wadhwan port Aslam Sheikh

---------------------------------------------------

 संपादन - तुषार सोनवणे)