मुंबई

राज्य सरकारने वीजबिलाबाबत 'दिल्ली पॅटर्न' राबवावा; कोणी केली ही मागणी वाचा

प्रमोद जाधव

अलिबाग ः कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सरकारने लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे सरकारने दिल्ली पॅटर्न राबवून राज्यात जनतेचे विज बील माफ करावे अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्यावतीने अॅड. अजय उपाध्ये यांनी केली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांनी लाक्षणिक उपोषण पुकारले.

कोरोनावर मात करण्यासाठी मार्च ते ऑगस्टच्या दरम्यान केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केले. या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. केंद्र व राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेवर लादलेला लॉकडाऊन हुकुमशहा तसेच चुकीच्या पध्दतीने लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. विज बील भरण्याबाबतदेखील नागरिक असमर्थ आहेत. दिल्ली सरकारप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्यात दरमहा विज बील 200 युनिट पर्यंत पुर्णतः माफ करण्यात यावे. याची अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपासून राज्यात सुरु करण्यात यावी. सरकारने  महाराष्ट्रातील जनतेला पुर्णतः वीज बिल माफ करावा. केलेली विज बिलाची आकारणी रद्द करावी. या मागणीसाठी आम आदमी पार्टीच्यावतीने अॅड. अजय उपाध्ये यांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण पुकारले आहे. या उपोषणात पाठींबा देण्यासाठी दिलीप जोग आदी उपस्थित होते.

--------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

M Phil Professors : १४२१ प्राध्यापकांना मिळाला दिलासा! एम. फिल धारक प्राध्यापकांना अखेर नेट/सेटमधून सूट

Latest Maharashtra News Live Updates: मराठीत बोललो तर माध्यम माझी भावना सर्व महाराष्ट्रातील लोकांना लाईव्ह दाखवतील - फडणवीस

Thane News: ठाण्यात उभी राहणार ग्रीनवॉल! पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण विभागाचा निर्णय

Pune News : तीन वर्षात टाकली केवळ ९ किलोमीटरचीच सांडपाणी वाहिनी; प्रशासनाने टोचले ठेकेदाराचे कान

Monsoon Session: तुकडेबंदी कायदा रद्द! पुढे कशी असेल कार्यप्रणाली? 'त्या' जमिनींना नियमातून वगळले

SCROLL FOR NEXT