मुंबई: महाराष्ट्रात ओबीसी वर्गासाठी राजकीय आरक्षण (obc reservation) शिल्लक राहिलेलं नाही. त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला आहे. "४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. महाराष्ट्रात ओबीसीला जे राजकीय आरक्षण मिळालं होतं, ते रद्द झालेलं आहे. ते आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने रिवीजन याचिका दाखल केली होती. ती सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने रदद् केली. आता महाराष्ट्रात ओबीसी करता कुठलही आरक्षण शिल्लक राहिलेलं नाही" असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. (state govt is responsible for cancellation of obc reservation devendra fadnavis )

"आरक्षणासाठी ओबीसींची जनगणना आवश्यक नाही. मागच्या सरकारवर खापर फोडणं चुकीच आहे" असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना योग्य कारण देण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. योग्य माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणं गरजेचं आहे" असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

"ओबीसी आरक्षण ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्याच्या वर चाललय ते ५० टक्क्याच्या आत आलं पाहिजे अशी ती याचिका होती. आमचं सरकार सत्तेत असताना कोर्टात या संदर्भात जोरदार युक्तीवाद झाला. कृष्णमुर्ती निकालाप्रमाण प्रत्येक जिल्ह्यात सरसकट २७ टक्के आरक्षण असू शकत नाही. ते प्रपोशनल असलं पाहिजे" असं सांगितलं.

"आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वरं गेलं तर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या १३० जागा बाधित होतात. म्हणून आम्ही कृष्णमुर्ती निकालाचा अभ्यास केला. अभ्यासानंतर ९० जागा वाचवू शकतो असं लक्षात आलं. त्यावेळी आम्ही अध्यादेश काढला. त्यामुळे ९० जागा वाचवल्या. अध्यादेश कोर्टात सादर केला" असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

"त्यानंतर नवीन सरकार आलं. त्यानतंर एक केस लागली. त्यानंतर सरकारने १५ महिने फक्त तारखा मागितल्या. २ मार्च २०२१ प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. आम्ही काढलेला अध्यादेश कायद्यामध्ये परावर्तित व्हायला पाहिजे होता. पण त्यांनी ते केलं नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश रद्द झाला" असं फडणवीस म्हणाले.