मुंबई : सरकारी शाळांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता, सोसीसुविधा याचा विचार करून जाहीर करण्यात येणाऱ्या ‘कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात’ यंदा राज्याने पहिल्या पाच राज्यात स्थान मिळवत प्रथम श्रेणी प्राप्त केली आहे. काही विभागांमध्ये राज्य अव्वलही आले आहे. 2017-18च्या तुलनेत राज्याने 102 गुणांची मजल मारत 802 गुणांची कमाई केली आहे.

खासगी वाहनाने परवानगी घेऊन प्रवास करताय? जरा थांबा! आणि ही बातमी वाचा

नीती आयोगाने यापुर्वी 2015-16 व 2016-17 च्या माहितीच्या आधारे शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. याचाच आधार घेऊन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 2018-19चा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला आहे. यात महाराष्ट्राने यंदा चांगली कामगिरी केली आहे. 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रासह झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी 2017-18 पेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. या राज्यांनी गत वर्षीच्या तुलनेत 10 टक्के प्रगती केली आहे. यंदा चंदीगढ राज्याने अव्वल स्थान पटकावत सर्वाधिक गुण मिळवले आहे. तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे. 

विद्यार्थ्यांनो...! परिक्षेबाबत मुंबई विद्यापीठाने घेतला महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा

2014 नंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शिक्षण विभागात प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय बदल केले. यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यात कृतीशील शिक्षणाला चालना देण्यात आली. परिणामी गेल्या काही काळात सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांत प्रवेश घेतले. तत्कालिन सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे 2019 च्या निर्देशांकात राज्याला पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळाले. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येवू शकते आणि ते आत्ताचे सरकार नक्की करेल असा मला विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
..
या निकषांवर होते मूल्यांकन
- अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता
- शाळेची उपलब्धता
- भौतिक सोयी व सुविधा
- शासना व्यवस्थापन प्रक्रिया