मुंबई  : दरमहा 300 युनिटसच्या आत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांची गेल्या 3 महिन्यांची वीज देयके माफ करावीत. तसेच या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,  महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना अशा विविध संघटनामार्फत सोमवारी (ता.10) सकाळी 11.30 वाजता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

शैक्षणिक वर्ष तर सुरु झाले, मात्र विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापकांपुढे अडचणींचाच डोंगर

वीज बिल माफीसाठी विविध संघटनांनी 13 जुलै रोजी राज्यस्तरीय वीज बिल होळी आंदोलन केले होते. हे आंदोलन राज्यातील 22 जिल्ह्यांमध्ये, अनेक तालुक्यांमध्ये, अनेक गावांमध्ये व मुंबईसह अनेक महापालिका क्षेत्रात झाले. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने घरगुती वीज ग्राहकांना वीज बिलांमध्ये 20 ते 30 टक्के सवलत देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. तथापि ही तोकडी सवलत वीज ग्राहकांना मान्य व दिलासा देणारी नाही, तर उलट आजच्या कोरोना सद्यस्थितीत त्यांच्या अडचणींवर आणि दुःखावर मीठ चोळणारी आहे. राज्यातील 80 टक्केहून अधिक वीज ग्राहकांची खायला नाही, अशी भ्रांत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने संपूर्ण वीज बिल माफी करावी, अशी वीज ग्राहकांची रास्त अपेक्षा आहे. त्यामुळे हे 3 महिन्यांचे वीज बिल ग्राहक भरणार नाहीत असा निर्धार विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी केला आहे. तसेच उर्जामंत्री यांनी जाहीर केलेल्या दरमहा 100 युनिटस च्या आतील ग्राहकांना मोफत वीज या घोषणेची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

Keep It Up : नायर रुग्णालयाने पार केला 100 प्लाझ्मा दात्यांचा टप्पा;  दात्यांमध्ये डॉक्टरांचा सर्वाधिक सहभाग 

या मागण्यांसाठी राज्यात सर्व जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी आपापल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करावे असे जाहीर आवाहन प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, प्रताप होगाडे, आर. के. पवार व सर्वपक्षीय प्रमुखांनी केले आहे. तसेच राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांना हजारोंच्या संख्येने ईमेल पाठवावेत आणि संपूर्ण वीज बिल माफीची मागणी करावी, तसेच 15 ऑगस्ट रोजी ग्रामसभा झाल्यास राज्यातील सर्व ग्रामस्थांनी ग्रामसभांमध्ये वीज बिल माफी मागणीचे ठराव करावेत व ठरावांच्या प्रती राज्य सरकारकडे पाठवाव्यात असेही आवाहन या सर्वपक्षीय समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )