मुंबई : राज्यातील ६३६ पोलिस उपनिरीक्षकांना सेवेत घेण्याबाबत सरकारने २२ एप्रिलला जारी केलेल्या आदेशाला राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिली आहे. या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवू नये, असा आदेशही ‘मॅट’ने गुरुवारी (ता. १) पोलिस महासंचालकांना दिला. 

मदन मेटके व अन्य ४९ पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर ‘मॅट’चे ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी गुरुवारी हा आदेश दिला. २०१७ मधील १८६ उपनिरीक्षकांची नेमणूक, २०१८ मधील १५४ उपनिरीक्षकांची नियुक्ती आणि २२ एप्रिलाच्या ‘जीआर’नुसारच्या नियुक्‍त्या यांना अर्जदारांनी आव्हान दिले होते. 

पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील नियमांनुसार बढती व आयोगाद्वारे नियुक्ती यांचे प्रमाणही बदलता येत नाही. आणीबाणीच्या परिस्थितीत आयोगाशी सल्लामसलत करूनच नियुक्‍त्या करता येतात. या नियुक्‍त्यांमध्ये ते नियम पाळण्यात आले नाहीत, नियमांत ठरवलेले प्रमाणही बदलण्यात आले, असा दावा अर्जदारांनी केला. सरकारने मनमानी पद्धतीने नियम डावलून या नियुक्‍त्या केल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे होते. ‘मॅट’चे ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर संबंधित सरकारी आदेशाला
 स्थगिती दिली. 

जाहिरातीपेक्षा अधिक भरती
सरकारी आदेशानुसार झालेली ६३६ पोलिस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती नियमानुसार जाहिरातीत दिलेल्या पदांपेक्षा जास्त होती. त्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने शिफारस केली नव्हती. भारतीय राज्यघटनेनुसार सरकारी सेवेतील पदे लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसारच भरावी लागतात.