जागतिक पातळीवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या "कोरोना' व्हायरस संकटाने आज गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची बाधा होऊ नये यासाठी आरोग्य, पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा झुंज देत आहेत. प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदीमुळे पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. अशा वेळी यातून मोठे आर्थिक संकट उभे राहू नये, याची दक्षता सरकार आणि त्या त्या देशातील रिझर्व्ह बॅंकेला घ्यावी लागते. व्याजदर कमी करुन आणि मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन हे संकट टाळण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. अमेरिकेने दोन ट्रिलियन डॉलरचा "स्टिम्युलस' देऊ केला आहे आणि फेडरल रिझर्व्हच्या माध्यमातून तो अजून चार ट्रिलियनने वाढविला आहे. 

भारतातही मार्च अखेरीस केंद्र सरकारने 1,70,000 कोटींचा मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर 0.75 टक्‍क्‍यांनी कमी केला व 3,74,000 कोटींचा निधी बाजाराच्या प्रवाहात आणला. याचाच दुसरा टप्पा 17 एप्रिलला रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केला. आधीच्या टप्प्यात दीर्घ मुदतीच्या "रेपो'मधून बॅंकांना रु. 1,00,000 कोटींचा वित्तपुरवठा केला होता. पण बॅंकेतर वित्त कंपन्यांनाही (एनबीएफसी) याचा लाभ घेता यावा म्हणून आज रु. 50,000 कोटींचा मदतीचा हात जाहीर केला असून, त्यापैकी किमान 50 टक्के रक्कम छोट्या वित्तीय कंपन्यांसाठी राखीव ठेवली आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांचे कामकाज सुरळित चालेल आणि त्या कंपन्यांची विश्‍वासार्हता टिकेल. 

मोठी बातमी - "समुद्रातील मासे खाऊ नका, कारण कोरोनाचे मृतदेह फेकले जातायत समुद्रात !" काय आहे सत्य असत्य...

मार्चअखेर जाहीर केलेल्या धोरणामध्ये "रिव्हर्स रेपो'चा दर 0.90 टक्के कमी केला होता. या दरात आज पुन्हा 0.25 टक्के कपात करुन तो 3.75 टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. बॅंकांकडे अधिक निधी असल्यास तो रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवीच्या स्वरुपात ठेवण्याला "रिव्हर्स रेपो' म्हणतात. याचा दर कमी केल्यामुळे असे पैसे प्रत्यक्ष कर्जाच्या रुपाने अर्थव्यवस्थेत सोडण्यासाठी बॅंकांवर दबाव येईल आणि निधीचा तुटवडा राहणार नाही. याशिवाय "नाबार्ड', "सिडबी' व "एनएचबी' या सरकारी वित्तसंस्थांसाठी रु. 50,000 कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारांना देण्याच्या निधीमध्ये 31 मार्चच्या पातळीपासून 60 टक्के वाढ केली आहे. 

टाळेबंदीमुळे अनेक कर्जदारांचे उत्पन्न थांबले आहे. व्याज आणि कर्जाच्या हप्त्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तसंस्थींकडील तरलता आटू शकते. वित्तसंस्था मुख्यतः विश्‍वासावर चालतात. त्यांची प्रकृती चांगली राहण्यासाठी आवश्‍यक असणारी पावले आता रिझर्व्ह बॅंकेने उचलली आहेत. अर्थव्यवस्था सुरळित राहावी आणि पतपुरवठ्याचा प्रवाह अखंडित चालू राहावा, यासाठी जे काही करावे लागेल, ते आम्ही करु, असे रिझर्व्ह बॅंकेने आश्‍वासन दिले होते. आज जलद गतीने टाकलेले दुसरे पाऊलही याचीच ग्वाही देते. 

steps taken by RBI during corona crisis are welcomed blog by bharat phatak