मुंबई, : खारफुटीची जमीन (Mangroves) राज्याच्या वन विभागाकडे (forest department) हस्तांतरित करण्याबाबत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (cidco), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), च्या ताब्यात घेण्याचे आदेश २०१८ रोजी न्यायालयाने दिले होते. तरीही याकडे कानाडोळा करणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची यापुढे गय केली जाणार नाही, अशी ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज प्रशासनाला दिली.

मात्र, त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला कानाडोळा करीत आहेत. यापुढे असे आढळून आल्यास चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दांत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले.

मुंबईसह आसपासच्या परिसरात खारफुटी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात येत आहे. विविध प्राधिकरणाकडून यावर जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा करण्यात येत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे.
त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने सर्व खारफुटी क्षेत्रांना वन्य विभाग म्हणून घोषित करून वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्या आदेशांचे पालन करण्यात आले नसून १५,३११.७ हेक्टरपैकी १३,७१६.७३ हेक्टर जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित १,५९४.९७ हेक्टर जमीन अद्यापही हस्तांतरित करण्यात आळी नसल्याबाबत खंडपीठाच्या निर्दशानास आणून देण्यात आले. समुद्र अथवा पाण्यामार्गे येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी कांदळवनांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. यावर माहिती दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी आणखी अवधी मागितला. यावर नाराजी व्यक्त करत कोकण विभागीय आयुक्त आणि संबंधित प्राधिकरणांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात निर्देश दिले.