मनोर : फी न भरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेला बसू दिले जात नसल्याने पालकांनी सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाची (Indefinite Strike) दखल घेत तारापूर ॲटोमिक एनर्जीच्या (Tarapur Atomic Energy) शाळा व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेला बसण्याची अनुमती दिली आहे. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी पालकांनी उपोषण मागे घेतले आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनासोबत चर्चा करून (Permission given to students) विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची (exam) अनुमती देण्यात आली.

तारापूरलगतच्या पोफरण आणि अकरपट्टी गावांतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांची मुले ऑटोमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहेत. शाळेची वार्षिक फी न भरल्याने शाळा व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या तेरा मुलांना वार्षिक परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय घेतला होता. शाळा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाविरोधात प्रकल्पग्रस्त पालकांनी गुरुवारपासून तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या कर्मचारी वसाहतीच्या प्रवेशद्वारासमोर उपोषणाला सुरुवात केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या उपोषणाची दखल घेत डहाणू विधानसभेचे आमदार विनोद निकोले यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला होता.

ॲटोमिक एनर्जी केंद्रीय विद्यालयातील प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून प्रकल्पग्रस्तांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याचे निवेदन आमदार विनोद निकोले यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांना दिले होते. शिक्षण उपसंचालकांनी पालघर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांना शाळेला आपण प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संगीता भागवत यांनी गुरुवारी शाळेला भेट देत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न करता नियमानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश शाळा व्यवस्थापनाला दिले होते.

...तर पुन्हा उपोषण

शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानंतर शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांनी शाळा व्यवस्थापनासोबत चर्चा केल्यानंतर शाळेने मुलांना परीक्षेस बसण्यास अनुमती दिली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त पालकांनी सुरू केलेले उपोषण स्थगित करण्यात आले, परंतु प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या फी चा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे फी माफीसाठी पुन्हा बेमुदत उपोषणाचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.