Supreme Court on Marathi Signboard:अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रातील मुंबईमधील व्यापाऱ्यांकडून त्यांच्या दुकानावर मराठीत पाटी लावण्याला विरोध होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दुकानावरील पाटी मराठीत लावण्याच्या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायधीशांनी या व्यापाऱ्यांना चांगलचं फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की वकीलांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा दुकानावरील पाटी मराठीत लावा. महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेचं कान टोचले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, " मराठीत पाटी लावून तुमचा पूर्वग्रह कसा होणार? कोर्टातील खटल्यांवर इतका पैसा खर्च करण्यापेक्षा तुम्ही एक साइनबोर्ड विकत घ्या आणि लावा,” असे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

दुकानदारांना मराठीत ठळकपणे फलक लावण्यास भाग पाडण्याच्या राजकीय गटांकडून वर्षानुवर्षे भक्कम डावपेचांचा प्रतिकार करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने खंडपीठाला सांगितले की ते एका मोठ्या मुद्द्यावर आहेत.

वकील मोहिनी प्रिया यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू कोर्टातं माडंली. त्या म्हणाल्या की त्यांच्या याचिकेमुळे राज्य व्यापार आणि व्यवसायाच्या बाबतीत भाषा वापरणे अनिवार्य करू शकते की नाही यावर कायद्याचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करता येतील.

मोहिनी प्रिया म्हणाल्या की," मराठी भाषेच्या संवर्धनाला आमचा विरोध नाही. नियमानुसार ते साइनबोर्डवर इतर कोणत्याही भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. असा नियम अधिकृत कारणांसाठी अनिवार्य असू शकतो परंतु दुकानांसाठी नाही. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटन आहे आणि इथे सर्व राज्यातून लोक येतात.” (Latest Marathi News)

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असून मराठी ही राजभाषा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. “तुम्ही यावर भांडू नका. तुम्ही राज्यात व्यवसाय करत आहात. मराठीत फलक लावल्यास अधिक ग्राहक मिळतील. हे सर्व तुमच्या अहंकाराबद्दल आहे."

व्यापाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील मोहिनी प्रिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले की असा युक्तीवाद उच्च न्यायालयात सादर करा.

महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी म्हणाले की, गेल्या वर्षी महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) कायद्याच्या कलम 36-अ मध्ये सुधारणा करण्याचा राज्याचा अधिकार आहे.(Latest Marathi News)

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की साइनबोर्ड बदलण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागेल परंतु ही दुरुस्ती असंवैधानिक असल्याचा युक्तिवाद करण्याचे कारण असू शकत नाही.