मुंबईतील खासगी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा, टोपी घालण्यावर बंदी घालणाऱ्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने कॉलेज प्रशासनाला नोटीस बजावून उत्तर देखील मागवले आहे.

मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी घालण्यावर बंदी घातली आहे. याविरोधात नऊ मुलींनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणी कपाळावर टिळा लावला म्हणून कॅालेजमध्ये प्रवेश नाकारता येतो का? असा सवाल देखील महविद्यालय प्रशासनाला विचारला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांना हवे ते परिधान करण्याचा पर्याय असणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. दरम्यान १८ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयात हिजाब आणि बुरखा घालून येण्यास संस्थेकडून बंदी घालणयात आली होती. यासंबंधी परिपत्रक काढण्यात आले होते. दरम्यान कॉलेज प्रशासनाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत काही विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे याचिका फेटाळली गेल्यानंतर नऊ विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महाविद्यालयाने चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल तसेच टोपी परिधान करुन येण्यास बंदी घातली होती. महाविद्यालय प्रशासनाचा निर्णय धर्माचे पालन करण्याचा मुलभूत अधिकार तसेच गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

यापूर्वी वर्ष 2022 मध्ये हिजाब बंदी संबंधीत कर्नाटकातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा निकाल दिला होता. हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 (1) चे तसेच कलम 25 चे उल्लंघन होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. दरम्यान् सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.