मुंबई :   प्रशासनाकडून अवैध बांधकामांंवर कारवाई व्हायलाच हवी, मात्र ती नियमांच्या चौकटीत राहणारी हवी, असे मत कायदा अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.

अभिनेत्री कंगना राणावत आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या संबंधित मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकार आणि प्रशासनाला झटका बसला आहे. तसेच यामुळे प्रशासनाची अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया मंदावू शकते, असा सूर व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा - "एसीबी'च्या कारवायांमध्ये राज्यात 28 टक्‍क्‍यांची घट! लॉकडाऊनमुळे कारवाईचे प्रमाण घसरले

मात्र कायदा अभ्यासकांच्या मते,  अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच कारवाई करताना प्रशासनाकडून नियमांचे पालन करायला हवे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अवैध बांधकामांंवर प्रशासनाकडून कारवाई हवीच. कारण अशा बांधकामांंमुळे नागरी सेवांचा अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. अशा बांधकामांंना पाणी, वीज अशा सेवा दिल्या कि प्रशासनावर अतिरिक्त भार तयार होतो, असे एड दत्ता माने म्हणाले. दिघामधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात माने यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर तरतुदीनुसार कारवाई व्हायला हवी, असे माने म्हणाले.

हेही वाचा - BMCचे वराती मागून घोडे! "अग्निशमन'च्या उपकेंद्रानंतर निवासस्थान व कार्यालयाची दुरुस्ती

सार्वजनिक कर्तव्याचा भंग करण्यावर आणि मनमानीपणावर या निर्णयामुळे चाप बसू शकेल. हे निकाल स्वागतार्ह आहेत. मात्र सेलिब्रिटींच्या बाबत तत्परतेने प्रकरण निकाली निघाले, असा संदेश लोकांपर्यंत जातो, असे लोकांना वाटते. त्यामुळे असा मापदंड सर्वसामान्यांनापण आहे, असे भविष्यात न्यायालयांना दाखवावा लागेल. तसेच या निकालातून लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास द्विगुणित होईल, असा विश्वास आहे,
असे विधी अभ्यासक सतीश तळेकर म्हणाले.

Take action against illegal constructions but within the framework of the rules The opinion of legal experts 

-----------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )