मुंबई : मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुर्नविकासात व्यावसायिक महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाला गेल्या कित्येक वर्षापासून गंडा घालत आहेत. म्हाडाने याबाबत तयार केलेल्या एका अहवालानुसार संक्रमण शिबिर म्हणजेच ट्रांझिट कॅम्पचे भाडे विकसकांनी म्हाडात जमा केले नाही. गेल्या 5 ते 20 वर्षांतील ही रक्कम करोडोंच्या घरात आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी म्हाडाने विकसकांना वेळोवेळी नोटीस पाठविली आहे परंतु या नोटीसीला विकसक  दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता आयकर विभागाच्या मदतीने जिल्हाधिकारीकरवी या विकसकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचा म्हाडा विचार करत आहे. 

ट्रांझिट कॅम्पचे भाडे थकविणारे सुमारे 4डझन विकसक आहेत. यात सर्वाधिक 30.13 कोटी रक्कम महालक्ष्मी डेवलपर्सने चुकविली नाही. दुसरा क्रमांक मयूर डेव्हलपर्स असून त्यांना म्हाडा अधिका-यांना हाताशी धरत गेल्या 19 वर्ष तील सुमारे 10.92 कोटी रूपये म्हाडाच्या तिजोरीत भरले नाहीत.

महालक्ष्मी डेवलपर्सने 1999 मध्ये मालवणी, मागाठाणे, दहिसर मध्ये 142 ट्रांजिट कैंप बांंधलेे होते . गेेेेल्या  20 वर्षात त्यांनी ही रक्कम भरली नाही. मयूर डेव्हलपर्सने  प्रतीक्षा नगर-सायन, ज्ञानेश्वर नगर  आणि वडाला येथे सन 2000 मध्ये 83 ट्रांजिट कॅम्प बांधले होते. पण गेल्या 19 वर्षात अधिका-यांना हाताशी धरल्याने 10.92  कोटी रूपये जमा केले नाहीत. ट्रांझिट कॅम्पची थकबाकी ठेवणा-या अशा 43 विकसकांनी अशी कोट्यवधी रूपयांची थकबाकी ठेवली आहे. 

केकेएस डेवलपर्सचे 1998 पासून दरवर्षीचे 6.81 कोटी रूपये येणे बाकी आहे. भारत नगर परिसरात त्यांनी 50ट्रांझिट कॅम्प बनविले होते. पंक्ति (शिवनेरी) विकसकाने 125 ट्रांजिट कैंप बनविले पण 1998 पासून प्रतिवर्ष 6.74 कोटी म्हाडा तिजोरीत जमा केले नाहीत. जानकी डेवलपर्सने 1998 नंतर प्रतिक्षा नगरात  70 ट्रांझिट कॅम्प बनविले  ज्याचे 18 वर्पानंतरही 6.69 कोटी प्रतिवर्षाप्रमाणे बाकी आहेत. कृष्णा चापसी बिल्डिंग ने 2014 मध्ये 135 कैंप बनविले बनविले. ज्यातील 134 चे आजपर्यंतचे प्रतिवर्षाप्रमाणे 6.37 कोटी रुपये बाकी आहेत. एम बी कंस्ट्रक्शन  चे 117 ट्रांझिट कॅम्प असून 5.99 कोटी रूपये बाकी आहेत. आरआर बिल्डर्सचे सन 2013 पासूनचे  87 ट्रांजिट कॅम्पचे प्रतिवर्ष 5.87 कोटी रुपये बाकी आहेत.

सदर प्रकरण गंभीर असून आयकर विभागाची मदत घेऊन या विकसकांच्या मालमत्तेचा तपशील गोळा केला जात आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकारीकडे पाठवून त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे जेणेकरून म्हाडाचे आतापर्यंत झालेले नुकसान भरून निघेल.
- विनोद घोसाळकर, सभापती मुंबई दुुुुरूस्ती व पुुुनर्रचना मंडळ