सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अदर पूनावाला यांच्या जीवाला धोका असून काही जणांकडून त्यांना धमक्या येत असल्याचा मोठा गौप्यस्फोट अलिकडेच करण्यात आला. त्यामुळे 'पूनावाला यांच्या सुरक्षेतबाबत राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी', असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) दिले आहेत. (take-adar-poonawala-safety-issue-seriously-says-bombay-high-court)

"सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांचे देशासाठी मोठे योगदान आहे, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही करायला हवी", असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. तसंच "राज्य सरकारमधील अतिवरिष्ठ अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी पुनावाला यांच्याशी याबाबत व्यक्तिशः बोलून घ्यावे", अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.

काही दिवसांपूर्वी पूनावाला यांनी परदेशी माध्यमांना मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी जीवाला धोका असून काही बड्या व्यक्तींकडून धमक्या येत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अॅड. दत्ता माने यांनी अॅड. प्रदीप हावनूर यांच्यामार्फत पुनावाला यांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

मंगळवारी (१ जून) न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. "सध्या पूनावाला लंडनमध्ये असून ते जेव्हा परत येतील तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घ्या. पूनावाला यांचे देशाप्रती मोठे कार्य आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षेला राज्य सरकारने अग्रक्रम द्यावा,"असे खंडपीठाने सांगितले.

पूनावाला यांना 'Y' दर्जाची सुरक्षा

सध्या पूनावाला यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात येत आहे. यामध्ये सीआरपीएफ जवान असून राज्य पोलीस दलातील दोन बंदूकधारी पोलिस सतत असणार आहेत, असे सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांनी सांगितले. याबाबत सरकार आढावा घेत असून झेड प्लस सुरक्षेचा विचारही करत आहे, असे ते म्हणाले.

पूनावाला यांनी देशाच्या सेवेत महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. सध्या या कोरोना प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन सिरम वाढविणार आहे. त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा आहे की राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी किंवा व्यक्तिने पूनावाला यांच्याशी व्यक्तिशः बोलावे आणि त्यांना राज्यात मिळणाऱ्या सुरक्षेबाबत माहिती द्यावी, जर त्यांनी काही शंका उपस्थित केली तर त्याचे निरसन करावे, असे खंडपीठाने सुचविले.

वरिष्ठ अधिकारी किंवा कदाचित राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी स्वतः बोलावे आणि सुरक्षेबाबत आश्वासित करावे, असेही न्यायालयाने सुचविले. तसंच मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र प्रगत आणि आधुनिक राज्य आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले. सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये किती जवान असतील आणि अन्य तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 10 रोजी होणार आहे.

संपादन : शर्वरी जोशी