भूमिपुत्र आंदोलकांचा इशारा; शिष्टमंडळाने सिडको संचालकांना दिलं निवेदन

बेलापूर: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र आज (२४ जून) सिडकोला घेराव घातला. मोठ्या संख्येने आंदोलक आणि भूमिपुत्र सिडको ऑफिस परिसरात आले. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता होती त्यामुळे पोलीस, CRPF आणि दंगल नियंत्रण पथक घटनास्थळी सज्ज होते, पण आंदोलकांनी शांतपणे आंदोलन केल्याने सुव्यवस्था टिकून राहिली. नवी मुंबई, पनवेल, मुंबई, ठाणे, पालघर, कल्याण, डोंबिवली अशी विविध ठिकाणहून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक हजर झाले. यावेळी सिडको अधिकाऱ्यांना, 'विमानतळाला दिबा पाटील यांचेच नाव द्यावे', असे निवेदन देण्यात आले. तसेच, १५ ऑगस्टपर्यंत विमानतळाला दिबांचे नाव नक्की करा अन्यथा १६ ऑगस्टपासून विमानतळाचे काम चालू देणार नाही', असा इशारा कृती समितीच्या व्यासपीठावरून आंदोलकांनी दिला. (Take decision over Naming of Navi Mumbai Airport after Di Ba Patil or everything will be closed Protesters Give Warning)

१० जूनला दि बा पाटील यांच्या नावाच्या समर्थनार्थ मानवी साखळी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत भूमिपुत्रांची कृती समिती आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. पण त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर २४ जून म्हणजेच आज दि बा पाटील यांच्या स्मृतीदिनी भव्य आंदोलन करण्यात आले. शांतताप्रिय मार्गाने मोठ्या संख्येने आंदोलक सिडको कार्यालयाजवळ जमले आणि त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सिडकोला दिले.

शिष्टमंडळाकडून निवेदन

माजी खासदार संजीव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, भूषण पाटील, मंदा म्हात्रे, दशरथ भगत यांचे शिष्टमंडळ सिडको भवनमध्ये गेले आणि त्यांनी सिडकोला निवेदन दिले. विमानतळाला लोकनेते दि बा पाटील यांचेच नाव द्यावे अशी भूमिका मांडणारे निवेदन सिडकोचे संचालक संजय मुखर्जी यांना शिष्टमंडळाने दिले.

१५ ऑगस्टचा अल्टिमेटम

शिष्टमंडळाने सिडकोला निवेदन दिल्यानंतर कृती समितीतील काही नेतेमंडळींनी आपली बाजू व्यासपीठावरून मांडली. या वेळी सरकार आणि प्रशासनाला थेट १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला. १५ ऑगस्टपर्यंत जर विमानतळाला दि बा पाटील यांचे नाव दिले गेले नाही, तर १६ ऑगस्टपासून विमानतळ परिसरातील सर्व कामं बंद पाडू, असा इशारा कृती समिती आणि आंदोलकांनी प्रशासनाला दिला. दरम्यान, या आंदोलनाबाबत सकाळपासून सरकारमधील एकाही मंत्र्यांने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या अल्टिमेटमला सरकारकडून काय उत्तर दिलं जातं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.