मुंबई  : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची बिले नव्याने सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने काढले आहेत; मात्र शाळा बंद असल्याने आता लिपिकांना शाळेत जाऊन नव्याने बिले काढणे शक्‍य नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण विभागाने मार्च महिन्याचे वेतन पूर्ण काढावे आणि एप्रिल, मे महिन्याच्या वेतनात कपात करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षकांचे वेतन विलंबाने होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने मार्चच्या वेतनाची बिले लवकर मागवून घेतली होती. ही बिले मार्चच्या 15 मार्चपूर्वीच ऑनलाईन जमा करून घेतली होती. कोषागारात वेतनासाठी आवश्‍यक रकमेची तरतूद नियोजित असल्यामुळे मार्चचे वेतन करणे सहज शक्‍य होते, पण शिक्षण विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार वेतनामध्ये कपात करून बिले पाठवणे हे लिपिकांना शक्‍य नाही किंवा ही प्रक्रिया राबवल्यास वेतन मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

हे वाचा : मद्यपी म्हणतात... 

 नवीन परिपत्रकानुसार मार्चचे वेतन 10 एप्रिलपर्यंत होणे अशक्‍य आहे. याचा फटका शिक्षकांना बसण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे मार्चच्या वेतनात कपात करण्याऐवजी एप्रिल किंवा मे महिन्याच्या वेतनात कपात करण्यात यावी, अशी मागणी "टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट' या शिक्षक संघटनेकडून करण्यात येत आहे. 
.... 

निर्णयाचा पुनर्विचार करावा 
शासन निर्णयानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्‍य असले तरी लिपिक आणि मुख्याध्यापक मुंबईबाहेर वसई, विरार, कल्याण, बदलापूर अशा उपनगरांत राहतात. पगार बिलासाठी आवश्‍यक सॉफ्टवेअर घरी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे 75 टक्के कपात केलेली बिले 10 ते 11 तारखेपर्यंत ऑनलाईन जमा झाली. कागदपत्रे शिक्षण खाते आणि बॅंकेला देणे शक्‍य होणार नाही. शिक्षकांच्या वेतनाबाबत सरकारने घातलेल्या घोळामुळे मार्चचे वेतन विलंबाने होणार आहे. वेतनकपातीचा निर्णय एप्रिलच्या वेतनासाठी राबवता आला असता, असे सांगत आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली.