मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षेचे (टीईटी) प्रमाणपत्र हे एकदा मिळाल्यास त्याची वैधता ही तहहयात राहील, असा निर्णय केंद्र सरकारने काल घेतला. या निर्णयामुळे राज्यात 2014 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या आणि 31 हजाराहून अधिक शिक्षक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. (tet-certificate-validity-period-extended-union-ministry-of-education-right-to-education-act-ncte)

टीईटी या परीक्षेच्या प्रमाणपत्राची वैधता ही सात वर्षे इतकी ठरविण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यात 2014 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या 31 हजार 72 शिक्षक उमेदवारांच्या टीईटी प्रमाणपत्राची वैधता ही मे 2021 मध्ये संपली होती. त्यामुळे टीईटीत पात्र ठरूनही आत्तापर्यंत नियुक्ती न मिळालेले शिक्षक पुन्हा संकटात सापडले होते. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या टीईटीत पात्र ठरलेल्या शिक्षक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

देशभरात 2011पासून टीईटी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. मात्र राज्यात त्यासाठी दोन वर्षानंतर कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. यामुळे राज्यात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून राज्यात 15 डिसेंबर 2013 रोजी पहिली टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. तर या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मे 2014 मध्ये प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. या उमेदवारांच्या टीईटी प्रमाणपत्राची वैधता ही मे 2021 मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यामुळे ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांकडे केली होती. त्यासोबत केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयाल यांनाही एक स्वतंत्र असे पत्र लिहून शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रमाणपत्राची कालमर्यादा ही आयुष्यभरासाठी असते. त्यामुळे "शिक्षण होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून ज्या उमेदवारांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली त्याचे प्रमाणपत्र हे आयुष्यभरासाठी वैध ठरविण्याचा निर्णय घ्यावा", अशी मागणी केली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा राज्यातील गाणार यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनीही स्वागत केले आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने टीईटी प्रमाणपत्राची वैधता ही आजीवन असेल असा जीआर जारी करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संपादन : शर्वरी जोशी