मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या (Thane municipal) महिला सहायक आयुक्त व त्यांच्या सुरक्षा रक्षकावर मुजोर फेरीवाल्याने (hawkers attack) केलेल्या हल्ल्यानंतर ठाण्यासह मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुंबई पालिकेनेही फेरीवाल्यांना शिस्त लागावी म्हणून फेरीवाला धोरण (Hawkers policy) राबवण्याचा निर्णय तब्बल १० वर्षांपूर्वी घेतला होता; मात्र अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने हे फेरीवाला धोरण कागदावरच राहिले आहे.

फेरीवाला धोरणाच्या फेरीवाला समितीत लोकप्रतिनिधींच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारकडून उत्तर येत नसल्याने संपूर्ण धोरणच रखडले आहे. २०१८ मध्ये महापालिकेने याबाबत राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले होते. अद्याप त्यावर उत्तर आलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून त्यानुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणही केले आहे. पहिल्या टप्प्यातील १७ हजार फेरीवाल्यांची पात्रतादेखील ठरली आहे.

मात्र फेरीवाला धोरणांतर्गत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी यांसह समाजातील काही गटांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे २०१८ मध्ये महापालिकेने ठराव करून या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंजुरी मागण्याचे निर्देश प्रशानाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पत्र पाठवण्यात आले. त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे पुढील अंमलबजावणी थांबली असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. राज्य सरकारकडून याबाबत सूचना आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे महापालिकेचे उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले.

केंद्राकडून स्पष्ट सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संपूर्ण देशभरातील शहरांसाठी फेरीवाला धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर केंद्राच्या सूचनेनुसार प्रत्येक शहरातील स्थानिक प्रशासनाकडून हे धोरण ठरवण्यात आले. हे धोरण देशपातळीवर समान आहे. फेरीवाला समित्याही केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसारच तयार करण्यात आल्या आहेत. समितीत कोणत्या क्षेत्रातील सदस्य असावेत याचे निकष केंद्र सरकारनेच ठरवले आहेत. त्यामुळे यात राज्य सरकार बदल करू शकेल का, याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्येच साशंकता आहे.

आतापर्यंत काय झाले

- फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून अर्ज मागवण्यात आले.
- जवळपास ९९ हजार अर्जांमधून १७ हजार फेरीवाल्यांना पात्र करण्यात आले
- फेरीवाला धोरणातील शिफारशीनुसार ना फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाला क्षेत्र ठरवण्यात आले.

धोरणाचे फायदे

- फेरीवाल्यांना शिस्त लागणार
- ठरवून दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी व्यवसाय करता येणार नाही
- रस्ते मोकळे होतील. वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी होईल
- हप्तेखोरी, फेरीवाला माफियाच्या जाचातून सुटका