ठाणे - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील येऊरच्या जंगलातील आदिवासी पाड्यांमधील आदिवासींकडून ठाणे महापालिकेकडून होत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीमुळे येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेच्या पायाभूत सुविधाही पोहचल्या नसलेल्या आदिवासींकडून अग्निशमन करासह सामान्य कर, शिक्षण कर, जल लाभ कर, मलनिःसारण कर, विशेष सफाई कर, वृक्ष उपकर, शिक्षण कर, रस्ता कर आणि मलनिःसारण लाभ कर या नावाखाली कमीत कमी ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत वसुली केली जात आहे. विशेष म्हणजे गरीब असलेल्या आदिवासींकडे कर भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस त्यांची थकबाकी वाढत आहे. महापालिकेतर्फे त्यांना या थकबाकीच्या रकमांसह बिल पाठवले जात असून, एक दिवसाच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या या आदिवासींना हा कर भरावा तरी कुठून, असा प्रश्‍न पडला आहे.

राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करून तेथील सत्ताधाऱ्यांनी वचनपूर्ती केली असली तरी मुंबईच्या शेजारची महापालिका असलेल्या ठाण्यात नागरिकांना मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची सूट किंवा लाभ दिला जात नाही. या पालिकेच्या परिसरातील आदिवासींना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून, त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नसतानाही पैसे भरण्याची सक्ती केली जात आहे. या सक्तीमुळे त्यांच्यात प्रचंड संताप असून, पूर्वी अशा कोणत्याही बिलाची मागणी नसताना अशा हजारो रुपयांची वसुली कशी केली जाते, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या आदिवासींपैकी काहींची थकबाकी १६ ते २० हजारांपर्यंत जाऊन पोहचली आहे. त्यामध्ये विलंब आकार, व्याज अशी रक्कम मिळून पैसे वसूल केले जातात. काहींना बाकीची बिले ४० ते ५० हजारांपर्यंतही आल्यामुळे आम्हाला न्याय द्या, अशी मागणी आदिवासींनी केली आहे.

येऊरच्या पाड्यातील आदिवासींना महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली जात नाही. वणीचा पाडा, जांभूळपाडा अशा दुर्गम भागातील आदिवासींकडून कर वसुली केली जात असून, त्यांच्यासाठी रस्ते नाहीत. मलनिःसारण वाहिन्या नाहीत. पाण्याचा पुरवठा नाही. शिक्षणाचा पत्ता नाही आणि विशेष सफाई तर नाहीच, अशा परिस्थितीतही या आदिवासींकडून ४०० रुपयांपासून ते १००० रुपयांपर्यंत पैशाची वसुली केली जाते. विशेष म्हणजे अनेक आदिवासी ते पैसे भरत असूनही त्यांना सुविधांचा लाभ मिळत नाही.
- अपूर्वा आगवण,  सुपरवासी संस्था

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगणाऱ्या आदिवासींचा कर माफ करून त्यांना करमुक्ती देण्याची गरज आहे. महापालिकेकडे उत्पन्नाचे बरेच मार्ग असून, आदिवासींकडून वसुली करण्यापेक्षा त्यांना सुविधा द्याव्यात. एखादी करमाफीची योजना त्यांच्यासाठी सुरू करावी.
- प्रकाश कदम, सामाजिक कार्यकर्ते

ठाणे महापालिका परिसरात असलेल्या मालमत्तांच्या स्वरूपानुसार त्यांच्यावर मालमत्ता करांची नोंदणी करून त्यांना कराचे बिल पाठवले जाते. घराचे स्वरूप लहान असले तर त्यांचे कर कमी असतात. येऊरमधील आदिवासींना कोणत्याही प्रकारची करसवलत दिलेली नाही. काही वर्ष कर न भरल्याने त्यांना मोठ्या रकमेच्या थकबाकीची बिले दिली जात आहेत. मालमत्ता कराचे सर्व निर्णय महापालिका प्रशासनातर्फे घेतले जातात.
- ओमप्रकाश दिवटे, उपआयुक्त, कर