मुंबई : अग्निसुरक्षा शुल्काचा भार इमारतींतील रहिवाशांवर येणार आहे. महानगरपालिकेने (Municipal) याबाबत सर्वेक्षणही सुरू केले आहे; तर हे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करेपर्यंत आज स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) यांनी या शुल्कवसुलीला स्थगिती दिली. मात्र, या शुल्काची तरतूद महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक (Maharashtra Fire Prevention) आणि जीव संरक्षक अधिनियमात असल्याने भविष्यात या शुल्काची वसुली होणार, हे निश्चित आहे.

मुंबईतील २०१४ पासूनच्या इमारतींतील रहिवाशांकडून सेवा शुल्कवसुलीचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यावर दोन आठवड्यांपासून वाद सुरू आहे. सुरुवातीला हे शुल्क रहिवाशांकडून नाही; तर विकसकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, आज भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ अंतर्गत या शुल्काबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यांना साथ दिली.

विकसकांकडून सात वर्षांनंतर शुल्क कसे वसूल करणार, असा प्रश्नही या वेळी उपस्थित करण्यात आला. यावर शुल्कवसुलीबाबत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यात विकसकांकडून किती आणि रहिवाशांकडून किती शुल्क वसूल होईल, याबाबत माहिती उपलब्ध होऊ शकेल, असे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे या शुल्कवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

शुल्कवसुलीबाबत अधिनयमात तरतूद आहे. त्यामुळे कधी ना कधी ही शुल्कवसुली होणार असल्याचे भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी सांगितले. मात्र, त्याचा भार रहिवाशांवर नको. याआधी स्थायी समितीची बैठक स्थगित झाल्यास आयुक्त गटनेत्यांशी चर्चा करीत असत. अडचणी समजून घेतल्या जात होत्या; परंतु आता तसे होत नाही, असेही ते म्हणाले.

सद्यस्थितीत मुंबईत कोणतीही कर वा शुल्कवाढ होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. तूर्तास या शुल्कवसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. तसेच शुल्कवसुलीबाबत सर्व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिल्याचे ते म्हणले.