मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये आता सुधारणा होत आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत बांधकाम, लिलाव, पाडकाम इ संबंधित आदेशांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ता. 11 पर्यंत अंतरिम स्थगितीचा अवधी वाढविला. याचबरोबर यापुढे हा अवधी वाढविणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यातील कोविड 19 संसर्गाची परिस्थिती आता सुधारत आहे, त्यामुळे या स्थगिती आदेशांना यापुढे मुभा मिळणार नाही असे उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने स्पष्ट केले. मात्र सातारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, पुणे आणि रत्नागिरी येथील परिस्थिती पूर्वपदावर येणे अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे संबंधित स्थगिती आदेश या पाच जिल्ह्यांसाठी दोन आठवडे असतील, असे न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले आहे.

कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर राज्यात लौकडाऊन आणि विविध सरकारी निर्बंध लागू झाले होते. त्यामुळे पक्षकारांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जाणे शक्य नव्हते. अशावेळी राज्यातील वेगळे न्यायालयांंमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला, पाडकाम किंवा स्थलांतर, लिलाव इ. आदेशांच्या अमंलबजावणीला उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने एप्रिलमध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच तातडीच्या सुनावणी साठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देशही दिले होते. वेळोवेळी या आदेशाला मुख्य न्या दिपांकर दत्ता, न्या ए ए सय्यद, न्या एस एस शिंदे आणि न्या पी बी वार्ले यांच्या पूर्णपीठाने मुदतवाढ दिली आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे न्यायालयाने स्वतः हून याबाबत याचिका दाखल केली आहे.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी राज्यातील कोविड19 परिस्थितीचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला. मुंबईमध्ये पौझिटिव्ह रुग्ण वाढत आहेत मात्र यामध्ये चिंताजनक काही नाही, असे त्यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये पहिला डोस घेतलेल्या 0.39 टक्के नागरिकांना संसर्ग झाला आहे तर दोन्ही डोस घेतलेल्या 0.23 टक्के नागरिकांना संसर्ग झाला आहे. मात्र सुमारे 91 टक्के नागरिक पहिल्या डोसने सुरक्षित आहेत, त्यामुळे आपण सर्वसाधारण जीवनशैली स्विकारु शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो प्रकल्प आणि अनधिकृत बांधकामांच्या संबंधित तक्रारी खोळंबल्या आहेत,. त्यामुळे अंतरिम दिलासा काढू शकतो असा दावा त्यांनी केला.

वकिल संघटनेच्या वतीने एड उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. अद्याप रेल्वे प्रवासाला सरकारने सरसकट परवानगी दिली नाही. आणि केवळ 48 टक्के नागरिकांनी दोन डोस पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिक रेल्वे प्रवासापासून वंचित आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सातारा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, पुणे आणि रत्नागिरी येथे अजूनही सरासरी रुग्णसंख्या वाढत आहे, अहमदनगर मध्ये 61 गावांमध्ये लौकडाऊन आहे. त्यामुळे अंतरिम आदेशांना अधिक मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आणि ता 21 रोजी यावर आढावा घेण्यात येईल असे निश्चित केले.