मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर जनजीवन सुरळीत झाले आहे, तरीदेखील अद्याप राज्य ग्राहक न्यायालयाचे कामकाज रखडलेलेच आहे. हायब्रिड पद्धतीने सुनावणी घेऊनही अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे कामकाजात तांत्रिक त्रुटी निर्माण होत आहेत. त्याचा फटका ग्राहकांना आणि वकील वर्गाला बसत आहे.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे कामकाज करण्यासाठी दोन सदस्य असणे बंधनकारक आहे; मात्र सध्या जवळपास सर्वच जिल्हा आणि राज्य ग्राहक आयोगामध्ये सदस्य आणि कर्मचारी वर्ग पुरेसा नाही. त्यामुळे मुंबई आणि नागपूर राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज चालवण्यासाठी हायब्रिड पद्धतीचा वापर करण्यात येत होता.

यामध्ये मुंबई आणि नागपूर मंचाचे अनुक्रमे प्रभारी अध्यक्ष आणि सदस्य मुंबई आणि नागपूरमधून ऑनलाईन पद्धतीने काम पाहत होते, परंतु अनेक प्रकरणांची कागदपत्रे वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यामुळे सुनावणी पूर्ण होऊ शकत नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने आयोगाच्या कामकाजाबाबत निश्चित आराखडा तयार करावा, अशी मागणी वकील संघटनेने केली आहे. याबाबत एक निवेदन ग्राहक न्यायालय वकील संघटनेने आयोगाला दिले आहे.

तातडीची प्रकरणे आल्यानंतर आयोग कशाप्रकारे आदेश साक्षांकित निर्णय देऊ शकतील, एक सदस्य मुंबईत आणि दुसरे नागपुरात असतील तर नियमित निकाल कसे साक्षांकित होतील, असे प्रश्न यामध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयोगाने हायब्रीड पद्धतीने सुनावणी घ्यावी, त्यासाठी सर्व आवश्यक तांत्रिक तरतुदी पूर्ण कराव्यात आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार काम चालवावे, अशी मागणी केली आहे.

अन्यथा प्रलंबित दावे अधिक वाढणार

कोल्हापूर, सांगली इ. जिल्ह्यांतील सर्किट मंचमधील कामकाजही अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे थंडावले आहे. वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. उदय वारुंजीकर असून उपाध्यक्ष उदय वावीकर आहेत. उच्च न्यायालयातदेखील यासंदर्भात वारुंजीकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने तातडीने राज्य ग्राहक न्यायालयांच्या प्रश्नांबाबत तोडगा काढावा; अन्यथा प्रलंबित दावे अधिक वाढण्याची शक्यता आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.