मुंबई : सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात सध्या यावरुन सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधीपक्ष भाजपमध्ये आरोपप्रत्यारोप सुरु झाले आहे. हे आरक्षण रद्द व्हायला केंद्र सरकारचं जबाबदार आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. पण हा आरोप खोडून काढताना काँग्रेसचे नेते म्हणजे अज्ञानाचा महामेरू आहेत, असा टोला भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे.

उपाध्ये म्हणाले, "ओबीसी आरक्षणावरुन काँग्रेसचे काही नेते केंद्राकडे बोट दाखवतात तर काही पत्राकडे बोट दाखवतात. पण Socio-Economic Caste Census (SECC)चा डेटा ५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणासाठी नाही, तर त्यावरचे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी आहे.

दरम्यान, 2013 रोजी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने एक आदेश काढला होता. त्यात असं म्हटलं होतं की, ही माहिती राज्यांना देण्यात येऊ नये कारण हा संपूर्ण डेटा चुकीचा आहे. तो राज्यांना दिला तर त्याचे अनेक गंभीर आणि नवीन प्रश्न निर्माण होतील, असंही उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.

पण अजूनही हा विषय काँग्रेसच्या नेत्यांना समजला नसेल तर ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा हवा, सेन्ससचा डेटा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडलेले मुद्दे लक्षात घ्यावेत. यामधून काँग्रेस नेत्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल आणि आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणेही सोपे होईल, असा दावा केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.