मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आतापर्यंत संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या दोन बैठका परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी झाल्या आहे. परंतु विलीनीकरणाच्या मागणीवर संपकरी ठाम असल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. तर, दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तयार केलेल्या समितीचा अहवाल १२ आठवड्यानंतर येणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीकडे लक्ष लागले आहे.

एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात बेकायदा संपाच्या विरोधात याचिका दाखल

केल्याने नाययल्यानेसुद्धा संप बेकायदा ठरवला आहे. राज्य शासनाने आणि एसटी महामंडळ प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन करून अद्याप एसटीची सेवा सुरू होत नसल्याने सोमवारपर्यंत तब्बल २१८७ एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहेत. यादरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये अशी मागणी कृती समितीने केली असली तरी संपकरी कर्मचारीच आता कृतीसमितीच्या नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तयार नसल्याने कृती समितीच्या आणि संपकरी शिष्टमंडळाच्या बैठकी निष्फळ ठरत आहे.

राज्यातील काही मार्गांवरील बस फेऱ्या सुरू करण्यात आल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात येत असून, सोमवारी शिवशाही, शिवनेरी आणि साधी अशा एकूण १३४ बस रस्त्यावर धावल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. मात्र, खासगी कंत्राटदारांच्या शिवनेरी, शिवशाही बस रस्त्यावर आणून प्रवासी वाहतूक केली जात असून, नाव एसटी कर्मचाऱ्यांचे घेतले जात आहे. तर साधी एसटीसुद्धा खासगी चालकांच्या मार्फत चालवत असल्याचा आरोप संपादरम्यान निलंबित झालेल्या वाहक सविता पवार यांनी केला आहे.

एस. टी. संपावर तोडगा काढावा

एस. टी. कामगारांच्या मागण्यांबाबत नाशिक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, की विलीनीकरणाच्या मागणीवर एकवाक्यता झालेली नाही. कामगारांचे काही प्रश्‍न असतील, तर सोडवायला हवेत. संघटनांनी संपावर ठाम राहणे हे कामगारांचे नुकसान करण्यास मदत कणारे आहे. त्यामुळे एस. टी. कामगारांच्या संघटना आणि सरकारमधील प्रतिनिधींनी एकत्र बसून तोडगा काढावा.