मुंबई : मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) सर्व मागण्या मान्य झाल्यानं आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेल्या खासदार संभाजी राजे छत्रपती (SambhajiRaje Chatrapati) यांनी अखेर आपलं उपोषण मागे घेतलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर संभाजी राजेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. (there is no withdrawal until a written reply is received from govt Sambhaji Raje)

संभाजीराजे म्हणाले, आरक्षण हा दीर्घकालीन लढा आहे. मला आनंदानं सांगायचंय की, ज्या मागण्या समोर ठेवल्या होत्या त्यातील काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री वळसे पाटील, अमित देशमुख यांच्यासह इतर नेते इथे आले त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. मलासुद्धा वाचवलंत याबद्दलही आभार मानतो.

शिष्टमंडळातील सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी मागण्या मान्य झाल्याचं जाहीर केलं.

१) सारथीचं व्हिजन डॉक्युमेंट ३० जूनपर्यंत तयार करणार

२) सारथीमधील रिक्त पदं १५ मार्च २०२२ पर्यंत भरणार

३) सारथीच्या आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्चपर्यंत मंत्रिमंडळासमोर मांडणार

४) आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अतिरिक्त १०० कोटींचा निधी देणार

५) व्याज परतावा तातडीनं देणार, क्रेडिट गॅऱंटीमध्ये सुद्धा धोरणात्मक निर्णय घेणार

६) व्याज परताव्याची मुदत १० लाखांवरुन १५ लाख रुपयांवर वाढवली

७) आण्णासाहेब पाटील महामंडळासह इतर दोन महामंडळांवर पू्र्णवेळ संचालक नेमणार

८) गुढीपाडव्याच्या दिवशी सर्व वसतीगृहांचं उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करणार

९) कोपर्डी खून खटल्याप्रकरणी हायकोर्टात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीनं घेण्याची हायकोर्टात मेन्शन करणार

१०) रिव्ह्यू पिटिशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात पंधरा दिवसात अर्ज करणार

११) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत गृहविभागाकडून आढावा बैठक

१२) ज्यांचावर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील देखील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केस टू केस प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल.

१३) त्याचबरोबर असे जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतू न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

१४) आंदोलनात मृत पावलेल्या मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या कागदपात्रांची पूर्तता करून नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१५) मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत त्यांना तातडीनं नोकरी देणार

१६) सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणातून सुधारित एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील अशा निवड झालेल्या पण नोकरीपासून वंचित आहेत, अशा सर्वांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवणार.