मुंबई : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर पीपीई किट आणि अन्य संरक्षित वस्तूंसाठी भरमसाठ शुल्क आकारून  रुग्णांची लुबाडणूक होऊ नये यासाठी खासगी रुग्णालयांंच्या शुल्क आकारणीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्या कमी होतेय, पण 'हा' आहे मुंबईतील कोरोनाचा धगधगता हॉटस्पॉट

मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील दोन रुग्णालयांंकडून पीपीई किटसाठी (मास्क, ग्लोव्हज, सॅनिटायझर) प्रचंड रक्कम वसूल केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अभिजित मांगडे यांनी केली आहे. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात याचिकादाराच्या आईला बिगर कोव्हिड उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यांना सात दिवस रुग्णालयात ठेवण्यात आले. त्यासाठी त्यांच्याकडून 72 हजार 806 रुपये शुल्क पीपीई किटसाठी आकारण्यात आले. दादरमधील पुनामिया नर्सिंग होममध्ये दाखल झालेल्या अन्य एका रुग्णाकडून तीन दिवसांच्या पीपीई किटसाठी सोळा हजार रुपये शुल्क आकारल्याचे याचिकेत सांगितले आहे. यावर राज्य सरकारने मेमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार खासगी रुग्णालयांंना अवास्तव शुल्क आकारणी करण्यास सक्त मनाई केली आहे. यामध्ये खाटा आणि अन्य शुल्कांचा समावेश आहे, अशी माहिती सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी  दिली. दोन्ही रुग्णालये आणि सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 आॅगस्टरोजी होणार आहे.

...अन्यथा खाजगी वीज कंपन्यांना झटका देऊ; राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

रुग्णालयांची नफेखोरी?
सध्याच्या साथीच्या परिस्थितीमध्ये रुग्णांच्या असहाय्यतेचा कोणी गैरफायदा घेऊ नये. यासाठी काही नियंत्रण यंत्रणा सरकारने तैनात केली आहे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. पीपीई किटच्या बाॅक्समधील वस्तू अनेक रुग्ण वापरत असतील. मग, प्रत्येक रुग्णाकडून संपूर्ण बाॅक्सचे शुल्क आकारुन रुग्णालये नफेखोरी करीत नाही ना, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

-------------------------------------------

Edited by Tushar sonawane