मुंबई - पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे थर्माकोल आणि मखर सजावटीच्या वस्तूंवरील बंदीबाबतचा राज्य सरकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवला. त्यामुळे यंदापासून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा होण्यास मदत मिळेल.

राज्यभरात प्लॅस्टिक, थर्माकोलसह पेट बाटल्या व अन्य घातक वस्तूंवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्याबाबतचा सरकारी आदेशही सरकारने जारी केला आहे. त्याविरोधात थर्माकोल फॅब्रिकेटर आणि डेकोरेशन असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

थर्माकोल आणि सजावटीच्या सामानावरील बंदी कायम ठेवल्यास उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे या वर्षी गणेशोत्सवापर्यंत थर्माकोल आणि सजावटीचे सामान विकण्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती; मात्र पर्यावरणास हानी पोचेल, अशा कोणत्याही वस्तूंना परवानगी देणे शक्‍य नाही, असे मत व्यक्त करत खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली.

थर्माकोल आणि सजावटीचे सामान गणेशोत्सवानंतर नष्ट करू, अशी हमी संघटनेकडून देण्यात आली होती; मात्र या वस्तू नष्ट करण्यासाठी अवधी दिला होता, असे सांगत सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयानेही संघटनेचा दावा अमान्य केला.

दरदिवशी 1200 टन कचरा!
दरदिवशी 1200 टन प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलचा कचरा जमा होतो, तो नष्ट करता येत नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर अशी परिस्थिती असल्यास गंभीर दखल घ्यायला हवी. प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते. त्यामुळे अशा उत्पादनांना परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.