मुंबई, ता. २८ : आगामी हिवाळी विधानसभा अधिवेशनासाठी अध्यक्ष पद निवडीसाठी गोपनीय मतदानाऐवजी आवाजी मतदान घेतल्याविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
ॲड. विशाल आचार्य यांनी केलेल्या या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम ६ (अध्यक्ष निवड) आणि ७ (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये दुरुस्ती करून त्याबाबतची अधिसूचना २३ डिसेंबर २०२१ ला जारी केली होती. या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. ही अधिसूचना मनमानी आहे. ती राज्यघटनेच्या तरतुदीविरोधात आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारने गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द केली. त्याऐवजी ती आवाजी मतदानाच्या स्वरूपात बदलली आहे. तसेच निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे; परंतु अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
...
‘राजकीय हेतूने याचिका’
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेला सोमवारी विरोध केला. सर्व बदल कायदेशीर तरतुदीत असून केवळ राजकीय हेतूने याचिका केली आहे, असा आरोप केला. यावर सुनावणी हवी असेल तर न्यायालयात दोन लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. ही अट याचिकादारांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने निश्चित केले. राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला असून याचे विपरित परिणाम लोकशाही मूल्यांवर होतील, असा याचिकेत दावा केला आहे.
...