मुंबई, ता. ७ : राज्यातील पोलिस ठाण्यात सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याचे कंत्राट मिळालेल्या दोन कंत्राटदारांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश आज खंडपीठाने दिले आहेत. बावीस आठवड्यांत कॅमेरा लावण्याची अट असताना कामाला विलंब का झाला याचा खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पुण्यातील सुजाता कम्प्युटर प्रा. लि. आणि बंगळूरमधील जावी सिस्टीम प्रा. लि. यांना मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याचे काम राज्य सरकारने दिले होते. यामध्ये पुढील पाच वर्षे सीसी टीव्ही देखभाल आणि दुरुस्तीही आहे. सुमारे १०८९ पोलिस ठाण्यांपैकी ५४७ पोलिस ठाण्यात ६ हजार ९२ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत, असे सरकारने सांगतले. यापैकी ५ हजार ३९ कॅमेरे सुरू असून ४५३ बंद आहेत. तसेच उर्वरित ५४२ पोलिस ठाण्यात सीसी टीव्ही लावण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. राज्य सरकारने पोलिस ठाण्यात सीसी टीव्ही लावण्यासाठी साठ कोटी रुपये मंजूर केले असून २३ कोटी कंत्राटदारांना दिले आहेत. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली. आज अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मार्गदर्शक) म्हणून नियुक्त केलेले ॲड. रोहन कामा यांनी न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली. यानुसार सध्या ७११ सीसी टीव्ही बंद आहेत.

न्यायालयाचा टोला
सरकारी वकील श्रुती व्यास यांनी खुलासा करत सीसी टीव्हीच्या कामाची माहिती दिली. मग अद्याप काम का झाले नाही, याचा खुलासा कंत्राटदारांनी सुनावणीला हजर राहून करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. कंत्राटदारांना कामाचे तेवीस कोटी यापूर्वी मिळाले आहेत, त्यामुळे मुंबईची एक फेरी करणे त्यांना शक्य आहे, असा टोला खंडपीठाने लगावला. शुक्रवारी यावर सुनावणी होईल. देशातील सर्व पोलिस ठाण्यांत सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिले.