मुंबई, ता. ७ : मासेविक्रेत्या कोळी समाजाला माशांची विक्री करण्याच्या दाखल्यासाठी तहसीलदारांकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मासळी विक्रेता असल्याचा दाखला आता मत्स्यव्यवसाय विभागाऐवजी तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात येणार आहे. मात्र, या आदेशाला मच्छीमार समितीने आक्षेप घेतला असून अशी अट मागे घेण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात तीन-चार वर्षांपासून अनेक चक्रीवादळांमुळे मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. शासनाकडून वेळोवेळी नुकसानभरपाईचे आर्थिक पॅकेज मच्छीमारांना देण्यात आले आहेत. अनेक अटी-शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर मच्छीमारांच्या खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम वळती केली जाते. त्यासाठी मच्छीमार असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे राज्यातील नौका मालकांच्या यादीची नोंद असल्याने मासेमारी करणाऱ्यांना अटींची पूर्तता करणे सोपे होते; परंतु मासेविक्रेत्या महिलांची आकडेवारी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नसल्याने त्यांना अट पूर्ण करणे अशक्य होत आहे, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष
देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले. चुकीचा आणि जबाबदारीपासून स्वतःला मुक्त करण्याचा अन्यायकारक निर्णय मत्स्यव्यवसाय सचिवांकडून घेण्यात आला असल्याचेही तांडेल यांचे म्हणणे आहे.

आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी
कोळी महिलांना नुकसानभरपाईचे पॅकेज देताना शीतपेट्या घेण्याच्या बंधनकारक निर्णयाच्या विरोधातसुद्धा समितीकडून हरकत नोंदविण्यात आली आहे. मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक भरपाईच्या धर्तीवर मासे विक्रेत्या कोळी महिलांनासुद्धा आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी सदर निवेदनामधून शासनाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.