मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामिनावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. तुमच्या आधी दाखल झालेले अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यामुळे तुमच्या अर्जावर तत्काळ सुनावणी घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

देशमुख सध्या सीबीआय कोठडीत आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी याचिका केली आहे. यावर आज न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यापुढे सुनावणी झाली. वैद्यकीय कारणे दाखल करून अनेक जण जामीन अर्ज करतात. मात्र त्यावर तातडीने सुनावणी होऊ शकत नाही. अनेक कैदी वर्षानुवर्षे कारागृहात आहेत. त्यांना तिष्ठत ठेवून नवीन अर्ज सुनावणीला घेता येणार नाही. त्यामुळे जे अर्ज दाखल केले आहेत त्यांना डावलून देशमुख यांच्या अर्जावर सुनावणी घेणार नाही, असे न्या. प्रभुदेसाई यांनी सुनावले. तसेच वैद्यकीय कारणांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देशमुख यांना देण्यात आले. देशमुख यांचा खांदा निखळला आहे, त्यामुळे न्यायालयाने जेजे रुग्णालयातून वैद्यकीय अहवाल मागवावा, अशी मागणी ॲड. अनिकेत निकम यांनी केली. मात्र न्या. प्रभुदेसाई यांनी ही मागणी अमान्य केली. कोणत्या आजारासंबंधित मागणी आहे, याबाबत लेखी अर्ज करा, त्यानंतर त्यावर ईडीची भूमिका ऐकली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महत्त्वाच्या टप्प्यावर जामीन नको!
मनी लॉण्ड्रिंग आणि खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात देशमुख हेच मास्टरमाइंड आहेत आणि त्यांच्या आखणीतून संपूर्ण कटकारस्थान तयार झाले आहे, असा दावा ईडीने उच्च न्यायालयात केला आहे. देशमुख संपतीचा स्रोत सांगत नाहीत आणि हिशोबही देत नाहीत, त्यामुळे त्यांना तपासाच्या महत्त्वाचा टप्प्यावर जामीन मंजूर करू नये, असा दावा ईडीने प्रतिज्ञापत्रात केला.