मुंबई, ता. ८ : विजेची वाढती मागणी आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा होणाऱ्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे राज्यापुढे भारनियमनाचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. भारनियमन टाळण्यासाठी ऊर्जा विभागाने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) कंपनीकडून ७६० मेगावॉट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अल्पकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे १५ जूनपर्यंत वीज खरेदी करण्यात येणार आहे.
राज्यातील वीज टंचाई व भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याचे अधिकार महावितरणला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यात आलेली उष्णतेची लाट आणि कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्प चालवणे जिकिरीचे झाले आहे. कोळसा उपलब्ध झाला तरी रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध होत नाहीत. तसेच आगामी पावसाळ्याच्यादृष्टीने कोळशाचा साठा करावा लागणार आहे, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
----
राज्यात भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता सीजीपीएल कंपनीकडून ७६० मेगावॉट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. ही वीज खरेदी पुढील अडीच महिन्यांसाठी केली जाणार असून त्यासाठी महावितरणला १०० ते १५० कोटी खर्च येणार आहे.
- नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री.