मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना न्यायव्यवस्थेवर टीका करणे अंगलट येण्याची शक्यता आहे. राऊत यांच्या दिलासा घोटाळा विधानाबाबत इंडियन बार असोसिएशनच्‍या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह पत्नी रश्मी ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनादेखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप नेत्यांना विविध घोटाळ्यांच्या प्रकरणात मिळणाऱ्या दिलासाबाबत विधाने केली होती. एका विशिष्ट पक्षाच्या नेत्यांना अटकेपासून संरक्षण आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे, असे विधान त्यांनी केले होते. ‘सामना’च्या अग्रलेखातही याबाबत भाष्य केले होते. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना आयएनएस विक्रांत युद्धनौका जतन निधी अपहार प्रकरणात दिलासा मिळाला, तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनाही मुंबई बँक प्रकरणात दिलासा मिळाला; मात्र दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हा दिलासा मिळत नाही.

या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी विधान केले होते. भाजपच्या नेत्यांना झुकते माप दिले जात आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. या विधानांना बार असोसिएशनच्‍या वतीने तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. राऊत खासदार आहेत आणि एका विशिष्ट जबाबदारीचे पद त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर भाष्य करताना त्यांनी जबाबदारीने विधान करायला हवे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

याचिकेतील मागण्‍या
खासदार संजय राऊत यांच्या‍ विधानांमुळे न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊन न्यायालयांची प्रतिमा मलीन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा बाबींवर प्रतिबंध करावा. तसेच सामनाच्या मुख्य संपादक असलेल्या रश्मी ठाकरे यांच्यासह मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनीदेखील यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.