गिरणी कामगारांच्या घराचे धोरण जाहीर करा कामगार संघटनांची मागणी सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. २४ : पनवेल कोन येथील घरासाठी विजेत्या गिरणी कामगारांनी भरलेली रक्कम परत करून, त्यांना मुंबईत घर देण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. विजेत्यांसह गिरणी कामगारांना कुठे आणि कसे घर द्यायचे, याबाबतचे ठोस धोरण सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी गिरणी कामगार संघटनांनी केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ घोषणाबाजी नको, असाही आरोप संघटनांनी केला आहे. एमएमआरडीएने पनवेल कोन येथील भाडेतत्त्वावरील योजनेसाठी उभारलेली घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर म्हाडाने २०१६ मध्ये दोन हजार ४१७ घरांची सोडत काढली होती. म्हाडाने पात्र कामगारांकडून घराची संपूर्ण रक्कम घेतली; मात्र घराचा ताबा म्हाडा देणार की एमएमआरडीए, यावरून वाद सुरू होता. विजेत्या कामगारांना घरांचा ताबा देऊन दुसऱ्या टप्प्यातील घरांची सोडत काढण्याची मागणी केली जात होती; मात्र गृहनिर्माण मंत्र्यांनी गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पनवेल येथील सोडतीमधील विजेत्यांकडून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करणार असल्याची घोषणा केली. विजेत्या कामगारांना कुठे आणि कधी घरे देणार, याचा निर्णय जाहीर केलेला नाही. तसेच उर्वरित कामगारांना कधीपर्यंत घरे देण्यात येणार, याचा निर्णय जाहीर केला नसल्याने संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने मुंबई महानगर प्रदेशातील घरे देण्यासाठी जमिनीचा शोध घेण्यात आला. या जमिनीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित असल्याचे गिरणी कामगार कृती समितीचे नेते प्रवीण घाग यांनी सांगितले. --- सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घर मिळाले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. त्यानुसार हा निर्णय योग्य आहे; परंतु पनवेलच्या सोडतीतील विजेत्यांना कुठे घर देणार, हे जाहीर करावे आणि अखेरच्या गिरणी कामगाराला घर कधी मिळेल, याचे धोरण जाहीर करावे. - बी. के. आंब्रे, अध्यक्ष, गिरणी कामगार विभाग