‘पोयसर’च्या शुद्धीकरणासाठी १ हजार ४८२ कोटींचा खर्च रोज ३ कोटी ३५ लाख लिटर मैलापाण्यावर प्रक्रिया सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १० : दहिसर नदीपाठोपाठ आता पोयसर नदीचेही शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका तब्बल १ हजार ४८२ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. पालिकेच्या अंदाजापेक्षा तब्बल १०० कोटी रुपये अधिक खर्च या प्रकल्पावर होणार आहे. हा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला आहे. रोज सुमारे ३ कोटी ३५ लाख लिटर मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडण्यात येणार आहे. अस्वच्छतेमुळे मुंबईतील अनेक नद्यांचे आता नाले झाले आहेत. अशा नद्यांचे शुद्धीकरण करून तेथील परिसराचा पर्यटनासाठी विकास करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार आता बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात उगम पाऊन मालाड पश्‍चिमेकडील खाडीत विसर्जित होणाऱ्या ११.१५ किलोमीटर लांबीच्या पोयसर नदीचे शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. नदीच्या बाजूला पर्जन्यवाहिन्या, रस्ते बांधण्यात येतील. त्याचबरोबर नदीत येणारे मैलापाणी अडविण्यासाठी ८.६६ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या बांधण्यात येणार आहे. याद्वारे थेट नदीत जाणारा मैलाप्रवाह रोखून १० ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्रात त्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहेत. हे काम कार्यादेश दिल्यानंतर पावसाळा वगळता ३६ महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे; तर पम्पिंग स्टेशनचे व्यवस्थापन संबंधित कंत्राटदाराला १५ वर्षे करायचे आहे, अशी माहिती या प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे. पोयसर नदीचे १ हजार ९२८ हेक्टर पाणलोट क्षेत्र आहे. राष्ट्रीय उद्यानात उगम पाऊन पश्‍चिम द्रुतगती मार्ग, रेल्वे मार्ग ओलांडून मालाड खाडीत विसर्जित होई पर्यंत पाचहून अधिक नाल्यांतील पाणी नदीत मिसळते. त्याचबरोबर विविध वसाहती, मलमिश्रित पाणीही नदीत येत असते. नदीच्या काठावरील तबेल्यातील शेण मिश्रित पाणीही नदीत येत असल्याने या नदीचा नाला झाला आहे. ---- तीन वेळा अंदाजपत्रक बदलले महापालिकेने या प्रकल्पासाठी एप्रिल २०२० मध्ये ५४० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून निविदा मागवल्या होत्या; मात्र कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अंदाजपत्रकात सुधारणा करण्यात आली. त्यात ७५१ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करून पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही. वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये चार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. प्रत्यक्षात निविदा तीन वर्षांनी प्राप्त झाल्याने त्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार ९३४ कोटी रुपये कार्यालयीन अंदाज ठरविण्यात आला; तर पात्र कंत्राटदाराने १ हजार ४६ कोटी रुपयांत हे काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. ----